सुवर्णसंधी! परदेशात मोफत शिक्षण हवे, शासनाची ‘ही’ शिष्यवृत्ती
राज्य शासनाने वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेता यावे म्हणून केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर सुरुवातीला अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. त्यानंतर हीच योजना अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठीही लागू केली. यातून विद्यार्थ्यांना जागतिक २०० क्रमवारीतील विद्यापीठांच्या पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येतो. राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, नवबौद्ध व अनुसूचित जातींसाठी बार्टी, ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी या संस्थांमार्फत प्रामुख्याने पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येतात. यात विद्यार्थ्यांच्या विदेशातील संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी ही राज्य सरकारकडून उचलली जाते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत दरवर्षी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पी.एच.डी.) अध्ययनासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची प्रक्रीया सुरू झाली असून विद्यार्थ्यांकडून परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे.
या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील अनूसूचित जातीच्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पीएच.डी.साठी अद्ययावत २०० मानांकनाच्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. त्यापैकी ३० टक्के जागावर मुलींची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या https://www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरील डाऊनलोड करुन घेता येणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना ३० एप्रिलपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
या सुविधांचा लाभ मिळणार
योजनेसाठी पात्र असण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ मिळणार आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्ष व पीएच.डी.साठी ४० वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा असेल. भारतीय आयुविज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील एम.डी. व एम.एस अभ्यासक्रमच प्रवेशासाठी पात्र असतील. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळास भेट द्यावी. योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.
