‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा 2026′ लागू
राज्य सरकारने तयार केलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला’ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्यातील धर्मांतराशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण कायदा असलेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ आता अधिकृतपणे लागू झाला आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झाल्यानंतर आणि त्यानंतर राज्यपाल व राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यावर, हे विधेयक ३० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.विधानसभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता, तर शिवसेना (यूबीटी) ने त्याला पाठिंबा दिला होता. या नवीन कायद्यांतर्गत, बळजबरीने, धमकावून, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून कोणत्याही व्यक्तीचे धर्मांतर करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.
दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना सात वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. तसेच पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांसाठी ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यात हा कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच, धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक आणि इतर नातेवाईक यांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकारही या कायद्याने दिला आहे.
देशातील १२ राज्यांत ज्यामध्ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. धर्मांतराबाबतचे कायदे आधीच अस्तित्वात आहेत. आता महाराष्ट्रही या यादीत सामील झाला आहे.
दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असा इशारा दिला आहे. “धर्म हा सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही आणि आम्ही या कायद्याविरुद्ध कायदेशीर मार्ग अवलंबू,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
नवीन कायद्यामुळे धर्मांतराच्या प्रक्रियेवर महत्त्वपूर्ण निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे
धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीसाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस आधी लेखी सूचना देणे अनिवार्य आहे.
संबंधित व्यक्तीचे पालक, भावंडे आणि इतर जवळच्या नातेवाईकांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. पुन्हा गुन्हा केल्यास, कारावासाची कमाल मुदत वाढवून दहा वर्षे वाढविण्यात आली आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील धर्मांतर प्रक्रियेवर अधिक कडक कायदेशीर नियंत्रण येईल. तथापि, आता या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत कायदेशीर लढाई होण्याची शक्यता आहे.
