न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 6 महिने मुदतवाढ, मराठा आरक्षण उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीत निर्णय
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा एकीकडे पुन्हा एकदा पेटला आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षण समितीच्या बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 6 महिने मुदतवाढ देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. काही गोष्टी कायद्यात अडकल्या आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असं आवाहन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलं. मराठा आरक्षण उपसमितीची पहिली बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. यांनतर राधाकृष्ण विखे पाटील माध्यमांशी बोलत होते.
सरकार जरांगेंशी बोलण्यास तयार – मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत धडकणार असल्याचा इशारा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने मुंबईत आंदोलन करण्यास जरांगे पाटील यांना मनाई केली असली तरी जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मात्र या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, हे स्पष्ट झालेलं नाही. या बैठकीत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही चर्चा झाली. विखे पाटील म्हणाले, “सरकार मराठा आरक्षणासाठी आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत आहे. आम्ही अधिकाऱ्यांना सर्व बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.”
