वक्फ कायद्यातील ‘या’ दोन कलमांची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले अंतरिम आदेश
केंद्र सरकारने नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटी लोकसभा व राज्यसभेत वक्फ विधेयक मंजूर करून घेतलं. यानंतर राष्ट्रपतींच्य स्वाक्षरीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. पण या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर त्यावर सविस्तर सुनावणी सुरू झाली. या सुनावणीदरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. वक्फ कायद्यातील दोन कलमांच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार तात्पुरती स्थगिती आणण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने न्यायालयाला दोन मुद्द्यांवर आश्वासन दिलं आहे. त्यानुसार पुढील सुनावणी होईपर्यंत नव्या कायद्यानुसार बाहेरील सदस्यांची वक्फ बोर्डावर नियुक्ती केली जाणार नाही. त्याशिवाय, वक्फ बोर्डानं एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचं जाहीर केलं असेल, तर त्यात पुढील सुनावणीपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही. या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं मंजुरी दिली असून येत्या ७ दिवसांत केंद्र सरकारला या मुद्द्यांवर भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत कायद्याच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव धवन, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, सी. यू. सिंह, राजीव शाकधर, संजय हेगडे, हझेफा अहमदी व शादान फरासत या वकिलांनी बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी व रणजित कुमार यांनी बाजू मांडली.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सात दिवसांचा अवधी मागितल्यानंतर न्यायालयाने त्याल मंजुरी दिली आहे. तसेच, यानंतरची या प्रकरणाची सुनावणी ५ मे रोजी दुपारी २ वाजता ठेवण्यात आली आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना येत्या १४ मे रोजी निवृत्त होत असून त्याआधीच या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल.
