सातारा जिल्ह्यातील दिव्यांग बंधूंनी विविध मागण्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी सातारा जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांनी शासकीय जमिनी व्यवसाय व निवासी प्रयोजनासाठी अर्ज केले होते त्या अर्जांच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली . या आढावा बैठकामध्ये सातारा जिल्ह्यातील 49 दिव्यांग बांधवांनी शासकीय जागा घरकुल व 200 चौरस फूट जागा व्यवसाय करण्यासाठी अर्ज केले होते. सदर अर्ज सहा वर्षे झाले तरीही सातारा जिल्ह्यातील एकाही दिव्यांग बांधवाला या योजनेचा व सदर जागेचा फायदा झालेला नाही. मा.कलेक्टर साहेबांनी आढावा बैठक घेऊन सूचना दिल्या पण आदेश दिले नाहीत त्यामुळे झालेल्या बैठकीवर दिव्यांग बंधू नाराज आहेत.दिव्यांग बांधव यांचे जागेचे स्वप्न हे स्वप्न राहणार का असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
दिव्यांग बांधवाला जागा द्यायची म्हणलं की त्या जागेवरती आरक्षण आहे ती जागा शासनाचे आहे ते जागा देता येत नाही असे कारण सांगितले जातात पण तेच जागा प्रशासनाला पाहिजे असेल तर ती एका मिनिटात एका सहीने भेटते त्यामुळे दिव्यांगांसाठी असणारे शासन निर्णय हे कागदावरच आहेत की आज एकदा पुन्हा सिद्ध झालेले आहे. दिव्यांग बांधव यांचा सर्वेक्षण झालं त्यावरती अद्याप कामकाज झालेलं नाही व ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांना युनिक आयडी कार्ड व दिव्यांग प्रमाणपत्र हे मिळालेले नाही. यांची जबाबदारी ना जिल्हा शल्यचिकित्सक व समाजकल्याण घेतं नाही.हा प्रश्न तसा च प्रलंबित राहणार का?
पी एम किसान सन्मान निधी च्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिले व पीएम किसान सन्मान निधी संदर्भातील तक्रारी अडचणी सांगून त्या तात्काळ मार्गे लावतो असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
यावेळी अरविंद पिसे जिल्हाध्यक्ष प्रहार जनशक्ती पक्ष सातारा, तालुका अध्यक्ष सर्व समीना शेख, आनंदा पोतकर,अमोल निकम, महेश शिंदे दादा, महेश जगताप,सागर गावडे, सुभाष मुळीक यांची उपस्थिती होती.
