न्यायालयीन कामकाजात मराठी भाषेचे अधिकाधिक उपयोजन करावे –प्रा.डॉ.सुभाष वाघमारे
औद्योगिक व कामगार न्यायालयात मराठी भाषा संवर्धन व्याख्यानाचे आयोजन
सातारा : भारत हा बहुविध संस्कृती आणि भाषेचा देश आहे. भाषेचे राजकारण न करता भारतीय भाषांचा आदर करण्याची आणि त्यांचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी सर्व भाषिक समूहांची आहे. या देशात कोणत्याही राज्यात राहणारा माणूस हा भारतीय आहे. देश जनतेच्या भाषेत व्यवहार करू लागला तर भाषांचे जतन व संवर्धन होत राहील म्हणूनच लोकभाषा ही राज्यकारभाराची भाषा असायला पाहिजे. भाषिक अहंता इतक्या टोकाच्या नकोत ज्याने भारतीयत्व अडचणीत येईल. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असला तरी देशातील अनेक बोली नष्ट होत असल्याने मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्याची जबाबदारी आपली आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्राप्रमाणे न्यायक्षेत्रात,पक्षकार,वकील, न्यायाधीश यांनी मराठी भाषेचे अधिकाधिक उपयोजन करावे,असे प्रतिपादन कर्मवीर भाऊराव विद्यापीठाच्या छत्रपती शिवाजी कॉलेजचे मराठी विभाग प्रमुख डॉ. सुभाष वाघमारे यांनी व्यक्त केले. ते येथील औद्योगिक व कामगार न्यायालय यांनी आयोजित केलेल्या ‘ मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा कार्यक्रमात प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी औद्योगिक न्यायालयाचे प्रशासकीय सदस्य मा. एस.व्ही.सूर्यवंशी होते तर कामगार न्यायालयाचे प्रशासकीय न्यायाधीश मा.एन.ए.गुप्ता,व सातारा येथील कामगार कायदेतज्ञ संघटनेचे उपाध्यक्ष विधिज्ञ मा.व्ही.एस.चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्रा. वाघमारे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा संचालनालयाने ‘मथन’ या ग्रंथात संपादित केलेल्या न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या ‘न्यायालयीन व्यवहार व मराठी भाषा’ या लेखातील निवडक परिच्छेदाचे वाचन केले. त्याचा संदर्भ देत ते पुढे म्हणाले ‘ इंग्रजांच्या राज्यात सुद्धा मराठीतून दावा दाखल केला तर मराठीत उत्तर देण्याची प्रथा होती. मराठीतून न्यायालयाचे काम चालल्याने न्यायालयाची गुणवत्ता कमी होत नाही. आपण इंग्रजीचा दुस्वास करण्याचे कोणतेही कारण नाही. पण आपल्या बहुसंख्याक लोकांची भाषा मराठी असेल तर मराठीतून युक्तिवाद,निकाल या गोष्टी मराठीतून व्हायला हव्यातच. शासन यासाठी उत्तेजन देत आहे. अनेक आय.ए.एस अधिकारी इतर राज्यातून महाराष्टात येतात आणि चांगले मराठी लिहू,बोलू शकतात. तसेच उच्च न्यायालयात मराठी भाषिक लोकांना इंग्रजी ऐवजी मराठीत कामकाज नीट कळायचे असेल तर याच प्रकारे न्याय किंवा अन्य क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार मराठी भाषा शिकायला हवी. भाषा संचालनालय पर राज्यातून आलेल्या अधिकारी यांना मराठी भाषा शिकून परीक्षा द्यावी असे सांगते. कायद्याचे राज्य चालवायचे असेल तर कायदा ज्यांच्यासाठी आहे त्यांची भाषा कायद्याची भाषा व्हायला हवी असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जी भाषा रोजगार देत नाही ती भाषा लोक सोडून देतात असे तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे मराठीत व्यवसाय,उद्योग नोकऱ्या वाढल्या पाहिजेत. मराठी शाळाना कमी लेखणे योग्य नाही. आज आपणच इंग्रजी माध्यमाला स्वीकारले आहे. सरकारने मराठी शाळांना बळ पुरवावे ,मराठीतून रोजगार मिळतील असे नियोजन केल्यास मराठी भाषा अधिक समृद्ध होईल. जगभरात मराठी माणसे आता जात असून त्या त्या प्रदेशात देखील एकत्र येऊन ती मराठी भाषा जतन व संवर्धन करीत आहेत. असे ते म्हणाले.
न्यायाधीश मा.एन.ए.गुप्ता यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय आपले निकालपत्र भारतातील विविध प्रादेशिक राज्यातील स्थानिक भाषेत भाषांतरित करण्याची प्रणाली विकसित करत असल्याची माहिती दिली. अध्यक्षीय भाषणात मा. एस.व्ही.सूर्यवंशी यांनी आपल्या मराठी भाषेचे महत्व सांगितले व प्रकरणे दाखल करताना ,अर्ज करताना ,तसेच युक्तिवाद करताना मराठी भाषेत करावेत असे आवाहन केले.
या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विधिज्ञ श्री.करपे यांनी केले. मा. औद्योगिक न्यायालय मुंबई यांनी ‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’ निमित्त कार्यक्रम घेण्याचे निर्देश दिले होते ,त्यानुसार मराठी भाषेचा न्यायालयीन कामकाजात अधिकाधिक वापर करण्याच्या हेतूने सदर व्याख्यान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. औद्योगिक व कामगार न्यायातील सर्व न्यायिक अधिकारी ,कर्मचारी ,विधिज्ञ,पक्षकार इत्यादी यावेळी उपस्थित होत.
