जन सुरक्षा विधेयक विधिमंडळात तात्काळ मागे घेणे विषयी जिल्हाधिकारी सातारा यांना अँटी करप्शन ऑफ ब्युरो इंडिया तर्फे देण्यात आले निवेदन
सातारा – अँटी करप्शन ऑफ ब्युरो इंडिया तर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की आम्ही महाराष्ट्राचे तमाम सुज जागरूक नागरिक असे आवाहन करू इच्छितो की, आत्ताच नव्याने येऊ घातलेले किंवा विधिमंडळाने मंजुरीसाठी अधिवेशनात मंजूर करणे करिता जे विधेयक “जन सुरक्षा विधेयक” या नावाने मंजुरी मिळवणे व विधेयक मंजूर करून घेणे करिता विधिमंडळाने विधेयक मंजुरीसाठी पुढे आणले आहे. अशा स्वरूपाचे विवरण व या विधेयकाचे होणारे तोटे हे या सर्व बाबी संविधानात्मक दृष्ट्या जे दिलेला सर्वसामान्यांना अधिकार व कर्तव्य या अशा सर्व कलम 14, 19,21 चे अधिकार व मूलभूत हक्क या संविधानात संविधानिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असे हे विधेयक सर्वसामान्यांच्या स्वातंत्र्य अधिकारावर अन्यायकारक असल्याचे दिसून येत आहे. यातील त्रुटी व अन्यायकारक जाचक अटी या व अशा सर्व बाबी लक्षात घेता है जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत नामंजूर करून जनतेला या विधेयकच्या होणाऱ्या त्रासापासून जाचक अटीपासून सुरक्षा मिळावी.
सरकार विरोधी मत मांडणाऱ्या संघटनांवर अनिबंध कारवाईचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवले आहे, त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर संघटना व कृत्य याची मोघम आणि पोकळ व्याख्या या विधेयकामध्ये मांडली आहे, जनसुरक्षा विधेयकामध्ये केवळ आणि केवळ एक अधिसूचना काढून कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडे जाणार आहे, एकदा का एखादी संघटना या कायद्यान्वये बेकायदेशीर ठरवण्यात आली की, या संघटनेची स्थावर जंगम मालमत्ता जप्त होणार, आणि हे सर्व अधिकार सरकारला राहणार आहेत, त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना इतकेच नाही तर त्यांच्या सभेला जाणान्या व्यक्तींना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगात डांबण्याचे अधिकार सरकारला राहतील, जमाव बंदी मोडल्यास शांततामय मोर्चे व उपोषणे हे ही या कायद्याने बेकायदेशीर ठरू शकतात यामुळे संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, हे विधेयक पारित झाल्यास कामगार / सरकारी कर्मचारी यांचा संप जनतेने अथवा इतर संघटनेने बेकायदेशीर ठरवल्यास जे हा संप बेकायदेशीर आहे असे म्हणणारे नागरिक सुद्धा ते देखील या कारवाईस पात्र राहतील.त्याचप्रमाणे सामाजिक चळवळी, जन आंदोलने, आणि विरोधी पक्षांना दडपण्यासाठी या कायद्याचा वापर होण्याची भीती व दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. बरोबर, सामाजिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकत्यांना त्रास देण्याचे महत्त्वाचे हत्यार म्हणून या कायद्याचा वापर होऊ शकतो, हे व असे जन सुरक्षा विधेयकनसून यामध्ये फक्त आणि फक्त स्पष्टपणे शासन सुरक्षा विधेयक असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. सरकारने हे विधेयक तात्काळ मागे घ्यावे. आणि जनहितासाठी कारभार करण्याची आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावी.
निवेदनात देण्यात आलेले अनेक मुद्दे व त्यावरील बाबी यावर विचार करून सातारा जिल्हाधिकारी यांना ” महाराष्ट्र जन सुरक्षा ” विधेयका विरोधात निवेदन देण्यात आले यावेळी एन्टी करप्शन ब्युरो ऑफ इंडिया ( राष्ट्रीय एनजीओ )चे राष्ट्रीय सचिव, रामचंद्र साबळे, ज्ञानदा सेवाभावी संस्थेचे सचिव अमरेंद्र सपकाळ सातारा जिल्ह्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते कपिल राऊत उपस्थित होते.
