माण-खटावमध्ये १०० कोटींच्या कामांवर प्रश्नचिन्ह कामाच्या अनियमिततेच्यापणामुळे आयुक्तांकडे याचिका, हायकोर्टात जाण्याचा इशारा
प्रशासनाकडून माण खटाव मधील दुष्काळ झाकण्याचा प्रयत्न -अनिल देसाई
सातारा –माण तालुक्यातील विकासकामांमध्ये अनियमितता, निष्क्रिय प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचा अवमान यामुळे वातावरण तापले असून या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या कामांबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने सभेत माईक हिसकावून घेतल्याचा आरोप करत अनिल देसाई यांनी प्रशासनाविरोधात आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली आहे. न्याय न मिळाल्यास हायकोर्टात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
माण-खटाव तालुक्यात विविध विकासकामांसाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असतानाही प्रत्यक्षात कामे न झाल्याने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करत अनिल देसाई यांनी प्रशासनावर टीका केली आहे.
देसाई यांनी सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या कामांचा मुद्दा सभेत मांडला असता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या हातातून माईक काढून घेतला, ज्यामुळे लोकप्रतिनिधीचा अवमान झाला. या घटनेविरोधात त्यांनी आयुक्तांकडे अधिकृत याचिका दाखल केली आहे.
स्मार्ट स्कूलच्या निधीबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत या सर्व कामांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “माण तालुक्यातील नागरिकांच्या अडचणी मांडणे ही आमची जबाबदारी आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी प्रशासन विरोध करत असेल, तर हे लोकशाहीस धरून नाही,” असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
यावर्षी पर्जन्यमान कमी असल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असताना प्रशासनाने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या १४ महिन्यांत प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही कामे पूर्ण न झाल्यामुळे विकास ठप्प झाला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर झेडपी सीईओ यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप करत त्यांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पुणे आयुक्तांकडे याचिका दाखल करण्यात आली असून, गरज भासल्यास कायदेशीर मार्गाने गुन्हा दाखल करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
ठराविक लोकांनाच कामे देण्याच्या प्रवृत्तीवरही त्यांनी टीका केली. “ई-टेंडरिंग प्रणाली असताना पारदर्शकता अपेक्षित आहे. अधिकाऱ्यांनी लोकशाही मूल्यांना पूरक असे काम करणे गरजेचे आहे,” असे ते म्हणाले.
यापुढे जिल्हा परिषद व स्थायी समितीच्या सभांमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाने स्पष्ट उत्तरे द्यावीच लागतील, असा ठाम इशारा देत देसाई यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले आहे.
