शालेय वाहतूक नियमांच्या तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई: राज्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी शासनाचे स्पष्ट धोरण असून शाळा स्तरावर परिवहन समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा बस सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शालेय वाहतूक नियमांची तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले
ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे खासगी शाळेच्या व्हॅनमधून दोन विद्यार्थी पडून जखमी झाल्याच्या घटनेबाबत विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, विठ्ठल लंघे, नाना पटोले, संजय मेश्राम या सदस्यांनीही सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, ७ जुलै, २०२५ रोजी अंबरनाथ येथील एका खासगी इंग्रजी शाळेच्या व्हॅनमधून काही विद्यार्थी प्रवास करत असताना दोन विद्यार्थी खाली पडून जखमी झाले. हे वाहन संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी खासगीरित्या लावलेले होते. घटनेच्या दिवशीच पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून दुसऱ्या दिवशी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून संबंधित वाहनावर कारवाई करण्यात आली.
शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी वाहनचालकांची पडताळणी, बसमध्ये जीपीएस प्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे, महिला सेवकाची नियुक्ती, वाहतूक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण तसेच चालकांनी मद्य किंवा अमली पदार्थांचे सेवन केलेले नसल्याची पोलिसांकडून पडताळणी यांसारख्या बाबी शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. तसेच शिक्षण विभाग, पोलीस प्रशासन आणि आरटीओ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवून शालेय वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वाहनांना स्वतंत्र परवाना आवश्यक : अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर
विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठीच्या वाहनांना स्वतंत्र परवाना देण्यात यावा. शिक्षण व परिवहन विभागांनी संयुक्तपणे जबाबदारी घेऊन रिक्षा किंवा बसद्वारे विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना सीसीटीव्ही, जीपीएससह आवश्यक अटी पूर्ण केल्यानंतरच परवाना द्यावा. परवान्याशिवाय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी वाहने आढळल्यास ती जप्त करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत दिले.
