पाच वर्षांचे पत्रकारिता पुरस्कार रखडले वितरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
कराड : प्रसारमाध्यम संपादक पत्रकार परिषदच्या वतीने अध्यक्ष गोरख तावरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत जाहीर झालेल्या पत्रकारिता पुरस्कारांचे तातडीने वितरण करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र शासन दरवर्षी उत्कृष्ट पत्रकारिता, लेखन, दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, छायाचित्रण, समाजमाध्यम तसेच स्वच्छता अभियान जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करते. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या साहित्याच्या प्रवेशिका मागवून त्यांची पडताळणी करण्यासाठी पत्रकार व अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली जाते. समितीच्या शिफारसीनंतर शासनाकडून पुरस्कारांची घोषणा केली जाते.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने २०१९ ते २०२३ या कालावधीतील पुरस्कार जाहीर केले असले, तरी त्यांचे वितरण अद्याप झालेले नाही. २०२४ वर्षासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले; मात्र त्यावरील घोषणाही प्रलंबित आहे. दरम्यान, २०२५ वर्षासाठी प्रस्ताव मागविण्याचे आवाहन करण्यात आले असून त्याची मुदत २५ मार्चपर्यंत आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षांतील पुरस्कार वितरणाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
या रखडलेल्या पुरस्कारांबाबत महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर २०२० ते २०२३ या चार वर्षांतील पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली; मात्र प्रत्यक्ष वितरणाबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. पुरस्कार प्राप्त पत्रकारांमध्ये याबाबत संभ्रमाचे वातावरण असून काहींनी तर पुरस्काराबाबतची अपेक्षाच सोडल्याची चर्चा आहे.
माहिती व जनसंपर्क विभाग हा मुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून तातडीने पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करावा, अशी मागणी प्रसारमाध्यम संपादक परिषदेच्या वतीने अध्यक्ष गोरख तावरे यांनी कली आहे.
राज्यस्तरीय पुरस्कारांमध्ये ‘अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार’ (रु. १ लाख) तसेच मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू माध्यमांसाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय पुरस्कारांचा समावेश आहे. याशिवाय दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, छायाचित्रकार, समाजमाध्यम, स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती, अग्रलेखन आदी क्षेत्रांतील प्रत्येकी ५१ हजार रुपयांचे पुरस्कार देण्यात येतात. विभागीय स्तरावर नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, पुणे, कोकण, कोल्हापूर, अमरावती व नागपूर विभागांसाठी स्वतंत्र पुरस्कारांची तरतूद आहे.
महाराष्ट्रातील पुरस्कारप्राप्त पत्रकार, संपादक, छायाचित्रकार, मुक्त पत्रकार तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांचा सन्मान करण्यासाठी शासनाने तात्काळ कार्यक्रम आयोजित करावा, अशी मागणी गोरख तावरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
