सातारा–पुणे–कोल्हापूर जिल्ह्यांतील बेकायदेशीर टोलवसुलीवर कारवाई करावी– अशोकराव गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष आरपीआय
करार कालावधी संपला तरी वसुली सुरूच; पावती न देता कोट्यवधींची वसुली; रस्त्यांची दुरवस्था
“नो सर्विस, नो टोल” तत्त्वानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू करण्याची मागणी
सातारा प्रतिनिधी – सातारा, पुणे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमधील काही राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांवरील टोल नाक्यांवर सुरू असलेली वसुली ही बेकायदेशीर असून ती तत्काळ थांबवावी तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी आरपीआय सातारा जिल्हाध्यक्ष अशोक गायकवाड यांनी केली आहे.या संदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), तसेच सातारा आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
करार संपला तरी वसुली सुरूच
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक टोल नाक्यांवर वाहनधारकांकडून पावती न देता मोठ्या प्रमाणावर रक्कम वसूल केली जाते. करार कालावधी संपूनही ही वसुली सुरू आहे. महामार्गांवरील रस्त्यांची स्थिती अतिशय निकृष्ट असून खड्डे, अडथळे आणि देखभालीचा अभाव यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
“नो सर्विस, नो टोल” तत्त्व
राष्ट्रीय महामार्ग कायदा 1956 आणि National Highways Fee Rules 2008 नुसार टोल वसुली केवळ सेवा उपलब्ध असताना करता येते. अलीकडील NHAI vs. O. J. Janeesh या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे की, “सेवा नसेल तर टोल नाही.”
आरपीआयच्या प्रमुख मागण्या
बेकायदेशीर टोल वसुली तात्काळ थांबवावी.
टोल नाक्यांचा करार कालावधी, सेवा व देखभाल यांची तपासणी करावी.
करार संपल्यास नवीन करार पारदर्शक पद्धतीने करावा.
वाहतूक नियंत्रण, डिजिटल तिकीट प्रणाली व CCTV देखरेख यासारख्या सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
बेकायदेशीर वसुली झाल्यास ती रक्कम वाहनधारकांना परत द्यावी.
दोषींवर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करावी.
आंदोलनाचा इशारा
गायकवाड यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर तात्काळ कारवाई झाली नाही तर नागरिकांच्या हितासाठी आंदोलन करण्यात येईल. त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासन व महामार्ग प्राधिकरणावर राहील.
या निवेदनाची प्रत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनाही पाठविण्यात आली असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
