महाबळेश्वर तालुक्यातील अतिक्रमण हटवा! महसूलमंत्री बावनकुळेंचे तातडीने निर्देश; अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा
महाबळेश्वर:महाबळेश्वरच्या नैसर्गिक सौंदर्याचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील शासकीय तसेच देवस्थान जमिनींवरील सर्व बेकायदेशीर अतिक्रमण तातडीने हटवण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
भाडेपट्टा नूतनीकरणाचे अधिकार शासनस्तरावर
महाबळेश्वरमधील भूभागाची प्राकृतिक संवेदनशीलता आणि जमिनींचे वनसदृश स्वरूप लक्षात घेऊन महसूलमंत्र्यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे भाडेपट्टा नूतनीकरणाचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असलेले अधिकार शासनस्तरावर घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
ड्रोन सर्वेक्षण आणि कठोर पावले
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढत, अतिक्रमण हटवण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षणाचा वापर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. याशिवाय त्यांनी खालीलप्रमाणे महत्त्वाचे आदेश दिले:
नकाशे आणि रेकॉर्ड अद्ययावत: महाबळेश्वर परिसरातील सर्व शासकीय व देवस्थान जमिनींचे नकाशे आणि रेकॉर्ड तत्काळ अद्ययावत करावेत.
नियंत्रण यंत्रणा सक्षम: भविष्यात नवीन अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी नियंत्रण यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करावी.
अटींचे पालन तपासा:आजपर्यंत पूर्वमान्यता मिळालेल्या २६ प्रस्तावांनी शासनाच्या अटींचे पालन केले आहे का, याची स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश वाईचे प्रांताधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
वर्ग १ रूपांतरण:सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा विचार करून भाडेपट्टा जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचे मत घेण्यात यावे.या बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
‘अतिक्रमण दिसल्यास कठोर कारवाई’
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, “शासकीय किंवा देवस्थान जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना, तसेच त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. माझ्या पुढील महाबळेश्वर दौऱ्यात जर अतिक्रमण दिसले, तर कठोर कारवाई केली जाईल.”
महाबळेश्वर येथील पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे आणि शासनाने ठरविलेल्या नियमांनुसारच विकासकामे व्हावीत, यासाठी कठोर पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
