अंशतः अनुदानित शाळांचे प्रश्न तातडीने सोडवणार- नवनिर्वाचित आ. मनोज दादा घोरपडे यांचे आश्वासन
आमदार मनोज दादा घोरपडे महाराष्ट्र राज्यातील विना-अनुदानित, अंशत: अनुदानित तसेच अनुदानित शाळेचे प्रलंबित असणारे सर्व प्रश्न येऊ घातलेल्या अधिवेशनामध्ये मांडून हे सर्व प्रश्न तातडीने सोडविणार अशी ग्वाही कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार. मनोज दादा घोरपडे यांनी दिली.
सातारा जिल्हा विना-अनुदानित शाळा कृती समितीचे जिल्हा अध्यक्ष मा.श्री.प्रेमकुमार बिंदगे, उपाध्यक्ष श्री. चरणीकांत भोसले, मा.श्री.मिलिंद काटकर मा.श्री.विकास पवार, जिल्हा सचिव मा.श्री.संजय शिर्के, जिल्हा उपाध्यक्ष, , जिल्हा संघटक मा.श्री.शशिकांत शिर्के, संघटना मार्गदर्शक मा.श्री.संभाजीराव शेळके, सहसचिव सौ.आसावरी अष्टपुत्रे, खजिनदार मा.श्री.निलेश पवार इत्यादी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या असणाऱ्या मागण्यांचे निवेदन नुकतेच विद्यमान आमदार श्री मनोज दादा घोरपडे यांच्या यशोदा नगर, सातारा येथील राहत्या घरी दिले. त्यावेळी त्यांनी संघटनेचे तसेच विना-अनुदानित, अंशत: अनुदानित तसेच अनुदानित शाळांचे प्रश्न तातडीने सोडविणार अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
संघटनेच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात शासन निर्णय दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 ची निधीच्या तरतुदीसह तातडीने अंमलबजावणी करणे. तसेच येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत लागणाऱ्या निधीची तरतूद करणे. सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षावरून 60 वर्ष करणे. एक नोव्हेंबर 2005 नंतर कायम विनाअनुदानित, विनाअनुदानित, किंवा अंशतः अनुदानित तत्त्वावर वैयक्तिक मान्यता प्राप्त सर्व मुख्याध्यापक,शिक्षक शिक्षकेतर बांधवांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. शासन निर्णय दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 नुसार संबंधित शाळांना वाढीव टप्पा त्रुटीच्या वाढीव टप्प्यासह देणे. अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्या याद्या तात्काळ घोषित करणे. अंशतः अनुदानित मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर बांधवांना शासनाची मोफत मेडिक्लेम योजना लागू करणे. नवीन शिक्षक नेमणुकीवेळी ‘शिक्षण सेवक’ पदाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची अट शिथिल करणे अथवा कालावधी ६ महिन्यांचा करणे. वरील मागण्यांचे निवेदन करण्यात आले.
दरम्यान सदरच्या प्रश्नांकडे आपण अत्यंत सकारात्मकतेने बघून आगामी अधिवेशनामध्ये या प्रश्नांचा पाठपुरावा करून शिक्षक आणि शिक्षक सेवकांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन नवनिर्वाचित आमदारांनी संघटनेला केले
