नीट पेपर फुटी प्रकरणी मुख्य कमिटी चेअरमन प्रदीप कुमार जोशी व इतर आरोपी करून विद्यार्थी पालक यांची नुकसान भरपाई मिळवून विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणी कमिटीवर सदोष मनुष्य वधाचा भारतीय न्याय संहिता कलम १०३ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणे हि मागणी महारुद्र तिकुंडे यांनी केली .
सध्या देशात नीट परीक्षा वरून मोठा वादंग निर्माण झालेला आहे. या परीक्षेत देशभरातून जवळपास 22,79,743 विद्यार्थी बसलेले होते. त्यासाठी परीक्षा केंद्रे 551 शहरात 5432 परीक्षा केंद्रे तयार करण्यात आलेली होती. परीक्षा फी सामान्य रु. १७००/-, ई डब्ल्यू एस / ओबीसी, एससी/एसटी यांना रु.१६००/- व इतर यांना रु.१०००/- अशी होती. यासाठी सरकारने करोडो रुपये खर्च केलेले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा यंत्रणा असताना अशा प्रकारे पेपर फुटणे म्हणजे ही कमिटीची चूक आहे.
सदरचा पेपर फुटी मुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झालेले आहे. काही विद्यार्थ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले आहे, तर विविध ठिकाणी दिल्ली, गोवा, राजस्थान, मुंबई या सारख्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. विद्यार्थी व पालकांवर आर्थिक ताण पडला आहे. सरासरी या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी पालकांना महिना एक लाख चे आसपास खर्च येतो. (पुस्तके व इतर साहित्य, ट्युशन फी, रहिवास भाडे, प्रवास खर्च इत्यादी) सदरची परीक्षा पूर्ण करण्यासाठी 551 शहरे, 14 विदेशी शहरे, 5432 परीक्षा केंद्रे, 674 शहर समन्वयक, 6000 निरीक्षक तसेच पोलीस कर्मचारी व सुरक्षा अधिकारी यावर सरकारने लाखो रुपये खर्च केलेला होता. एवढी मोठी सुरक्षा यंत्रणा असताना पेपर फुटतो कसा? हा देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे. यामधील त्रुटी प्रकरणी सीबीआय आपले काम प्रामाणिकपणे करीत आहे. न्यायालय ही योग्य न्याय देईल यात काही शंका नाही पण या परीक्षेच्या तयारीसाठी ज्यांनी जीवाचे रान केले. त्यासाठी कर्जबाजारी झाले दिवसरात्र अभ्यास करून परीक्षा दिली. परीक्षेच्या दिवशी मुलांसोबत आलेला आई-वडिलांना रोजगार बुडवून दिवसाचे नुकसान झाले ते कोण भरून देणार? उसने पैसे / कर्ज काढून प्रवास भोजन व निवास खर्च पालकांना परवडणार का? दूरच्या शहरांना रोजगार किंवा कामधंदा सोडून परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यां पुन्हा तेच नियोजन परवडणार का? ही परीक्षा म्हणजे हजारो कुटुंबांच्या कष्ट त्याग आणि आशां/आकांक्षा याला जोडलेली असते त्याचे काय? असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या देशातील विद्यार्थी आणि पालकांचे मनाला सतवत आहेत त्यामुळे विद्यार्थी / पालक मानसिक त्रास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही विद्यार्थ्यांनी तर आत्महत्या पण केले आहेत त्या पालकांचे काय ?
1. पेपर लीक, संशयास्पद गुणपद्धती, संघटित कॉपी प्रकरणे आणि अनियमित परीक्षा प्रक्रियेबाबत वारंवार समोर आलेले आरोप आणि निष्कर्ष हे परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून गंभीर निष्काळजीपणा, संगनमत, भ्रष्टाचार किंवा जाणूनबुजून गैरवर्तन झाल्याचे दिसून येत आहे.
2. या अपयशांमुळे लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना मानसिक आघात, आर्थिक नुकसान आणि भावनिक त्रास सहन करावा लागला आहे. NEET परीक्षांभोवती निर्माण झालेल्या वादांनंतर देशभरात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या आणि तीव्र मानसिक तणावाच्या अनेक घटना देखील नोंदविण्यात आल्या आहेत.
3. परीक्षा आयोजन, चौकशी यंत्रणा, पुनर्परीक्षा, न्यायालयीन खर्च, सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासकीय पुनर्बाधणी उपाययोजनांवर खर्च झालेल्या सार्वजनिक निधीमुळे राष्ट्राला मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यमुळे परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार आणि संस्थांच्या भूमिकेची सर्वंकष फौजदारी चौकशी करण्यात यावी.
4. भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार दोषी आढळणाऱ्या सर्व व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात यावेत.
5. चौकशीदरम्यान निष्काळजीपणा, तथ्य दडपणे किंवा गैरवर्तनासाठी प्रथमदर्शनी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून पदावरून दूर करण्यात यावे.
6. भारत सरकारला झालेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय नुकसानीबाबत जबाबदार व्यक्तीविरुद्ध नुकसानभरपाई आणि वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी. तसेच आपणास विनंती की, सदर नीट परीक्षा रद्द केली त्याबद्दल राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NEET) कडून मृतांचे नातेवाईकांस / पालकास प्रत्येकी एक कोटी नुकसान भरपाई व इतर विद्यार्थी पालकांना प्रत्येकी एक लाख रुपये नुकसान भरपाई देऊन या सर्व प्रक्रियेस कारणीभूत असणारे राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NEET) चे संचालक, चेअरमन, सुरक्षा एजन्सी कर्मचारी / अधिकारी, पेपर तयार करणारे कर्मचारी / अधिकारी, सुरक्षा यंत्रणा यांचेवर विविध कलमान्वये कायदेशीर कारवाई करणेत यावी. व सदरची नुकसान भरपाई त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी तोपर्यंत वरील सर्व अधिकारी यांची चल-अचल मालमत्ता गोठविण्यात यावी.
7. भविष्यातील परीक्षांसाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि जबाबदारी यंत्रणेसह पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित परीक्षा सुरक्षा प्रणाली स्थापन करण्यात यावी.
8. भारताच्या विद्यार्थ्यांना न्याय्य, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त परीक्षा प्रणाली मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई केल्यास जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल आणि भविष्यातील राष्ट्रीय परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल. ही बाब व्यापक जनहित लक्षात घेऊन अत्यंत तातडीने विचारात घ्यावी
त्यांचेवर सुरक्षा यंत्रणा व्यवस्थित न वापरणे, संगनमताने आर्थिक लाभासाठी परीक्षा पेपर फोडण्यास मदत करणे, किंवा पेपर फुटी साठी ची परिस्थिती निर्माण करणे, सरकारचा वेळ व पैशाचा अपव्यय करणे, पदाचा गैरवापर दुरुपयोग करणे, परीक्षा पूर्वी पेपर फुटी झाली असताना ती कळविल्यामुळे विद्यार्थी / पालक यांचे नुकसानीसाठी कारणीभूत असणे, विद्यार्थी/पालक यांचे मानसिक आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत होणे, विद्यार्थी पालक यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे. विद्यार्थी पालक व शासकीय संस्था यांना वेठीस धरणे, इत्यादी बाबींचा ठपका ठेवून राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी ( NTA ) चे सर्व संचालक मंडळ,( चेअरमन प्रदीप कुमार जोशी, सचिव सदस्य अभिषेक सिंह, सदस्य आयआयटीचे तीन संचालक, सदस्य एनआयटीचे दोन संचालक, सदस्य आयआयएमएसचे दोन संचालक, सदस्य संचालक, आयआयएसईआर पुणे, सदस्य कुलगुरू, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, सदस्य कुलगुरू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ,नवी दिल्ली, सदस्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद, बंगळूर, सदस्य डॉ. हरीश शेट्टी) सुरक्षा एजन्सी पेपर तयार करणारे सर्व निरीक्षक, स्टाफ यांचेवर गुन्हे दाखल करून नुकसान भरपाईसाठी अजामीनपात्र पुन्हा दाखल करणे त्यांच्या सर्व चल अचल मालमत्तेवर टाच आणावी. (सरकारी बोजा चढवणे) व विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा असी मागणी महारुद्र तिकुंडे यांनी केली. सदरच्या प्रती राष्ट्रपती, पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेते (लोकसभा), केंद्रीय शिक्षण मंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, न्यायाधीश सर्वोच न्यायालय, न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय, संचालक CBI, राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, मुख्यमंत्री सर्व राज्य, शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य, जिल्हाधिकारी महाराष्ट्रतील सर्व, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महाराष्ट्रतील सर्व, पोलीस आयुक्त महाराष्ट्रतील सर्व, चेअरमन प्रदीप कुमार जोशी, राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी ( NTA ) या सर्वाना लेखी देण्यत आल्या.
