कृषी कर्ज पुरवठ्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बँकांना ताकीद
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आज ‘राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167वी बैठक’ संपन्न झाली. यावेळी राज्याचा सन 2025-26 या वित्तीय वर्षाचा ₹44,76,804 कोटींचा पतपुरवठा आराखडा मंजूर करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका, हे वारंवार सांगितले, तरी बँका सिबिल स्कोअर मागतात. यापूर्वी अशा बँकांवर शासनाने एफआयआर सुद्धा केलेले आहेत. हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागेल. रिझर्व्ह बँकेनेसुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सिबिल स्कोअर मागत असेल, तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बँकांना ताकीद दिली. तसेच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज दिल्या.
महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून, कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनी ही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान ₹5,000 कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस म्हणाले की, कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही, तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे, जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल आणि जे चांगले काम करणार नाही, त्यांची नावे घ्या, त्यांच्यावर पुढच्या बैठकीत नाराजीची नोंद व्यक्त करा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, FPO महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासामध्ये ते महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. गडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे. त्याठिकाणी उद्योगांचे जाळे तयार होते आहे. बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास, समग्र विकास होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना अंमलात आणणे ही बँकांची सुद्धा जबाबदारी आहे. त्यातूनच आर्थिक सर्वसमावेशकता साधली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याच्या मुख्य सचिव, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष, सदस्य तसेच सर्व विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी व विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
