सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित होणार; शासन निर्णय जारी
राज्यातील छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या शहरातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याच्या हालचाली राज्य सरकाराने सुरु केल्या आहेत. त्यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव (२) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.*
महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रातील महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास आणि इतर विभागाच्या काही सरकारी मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. या अतिक्रमणधारकांकडून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर भरला जात नाही. त्यामुळे या मालमत्ता भाड्याने दिल्यास महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकणार असल्याच्या निष्कर्षाप्रत नगरविकास विभाग आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करणे अथवा शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देऊन नियोजित शहर विकासाला चालना देणे. तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या विकास निधी आणि मालमत्ता कराद्वारे त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या अनुषंगाने धोरण तयार करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत महसूल, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक, नगरविकास विकास विभागाचे सहसचिव, उपसचिव यांचा समावेश आहे. नगर विकास विभागाचे अवर सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रातील महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास आणि इतर विभागाच्या काही सरकारी मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. या अतिक्रमणधारकांकडून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर भरला जात नाही. त्यामुळे या मालमत्ता भाड्याने दिल्यास महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकणार असल्याच्या निष्कर्षाप्रत नगरविकास विभाग आला आहे.
