झेडपीचा ४२ कोटींचा अर्थसंकल्प
सातारा :जिल्हा परिषदेचा यंदाचा ४१ कोटी ९९ लाखांचा शिल्लकी अर्थसंकल्प आज प्रशासनाने सादर केला. या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य विभागासह काही नाविण्यपूर्ण योजनांवर भर दिला आहे. गतवर्षीचा अंतिम अर्थसंकल्प ९४ कोटींचा झाला आहे. ग्रामीण जनतेला न्याय मिळवून देवून, ग्रामीण विकास करण्यासाठी बांधील असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराज यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात आज प्रशासकीय अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक संतोष हराळे, वित्त व लेखा अधिकारी राहूल कदम यांच्यासह सव विभागप्रमुखांनी सादर केला. यावेळी सर्व विभागप्रमुखांची बैठकही घेण्यात आली.
याशनी नागराजन यांनी सांगितले की, शिक्षण विभाग जिल्हा परिषदेचा सर्वात मोठा विभाग आहे. या विभागासाठी ४ कोटी ७३ लाखांची गुंतवणूक केली आहे. मॉडेल स्कूलसाठी यातून मोठा निधी उपयोगात आणला जाईल. झेडपी प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेतलेले तसेच सैनिक स्कूलसाठी निवड झालेल्या पहिल्या १० विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शैक्षणिक शूल्क जिल्हा परिषद भरणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात १ सौर शाळा तयार केली जाईल. तसेच प्राथमिक शाळांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी १ कोटी ५८ लाखांचा निधी दिला आहे.
ग्रामीण जनतेचे आरोग्य चांगले रहावे, यासाठी २ कोटी २५ लाखांची तरतूद केली आहे. यामध्ये स्मार्ट पीएचसी या नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी १ कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच आयुर्वेदीक दवाखान्यांसाठी २० लाखांची तरतूद केली आहे. कृषी विभागातून मधुमक्षिका पालनास प्रोत्साहन दिले र्जाल. कृषी यांत्रिकीकरणालाही प्रोत्साहन देणार आहोत. समाजकल्याण विभागातून नाविण्यपूर्ण योजना राबविल्या जातील. त्यासाठी ६५ लाखांची तरतूद केली आहे. याशिवाय, गावामध्ये विकासकामो करण्यासाठी ११ कोटी ९४ लाखांची तरतूद आहे. महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत स्मार्ट अंगणवाडी हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविला असून, त्यासाठी पुरवणी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल, असेही याशनी यांनी सांगितले.
अशी केली तरतूद (आकडे कोटीत)
सामान्य प्रशासन विभाग : १.७०, शिक्षण विभाग (प्राथमिक) : ४.७३, बांधकाम विभाग (दक्षिण व उत्तर) ११.००, लघु पाटबंधारे विभाग : १.००, आरोग्य विभाग : २.२५, कृषी विभाग : १.८४, पशुसंवर्धन विभाग : १.००, समाजकल्याण विभाग : २.३७, ५ टक्के दिव्यांग कल्याण निधी १.५८, संकिर्ण : ११.९४, महिला व बालकल्याण विभाग : १.२०, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना : ०.१३, एकूण : ४१.९९.
‘कृषी’वर तरतुदीची ‘टंचाई’
जिल्ह्यातील ७० टक्के जनतेचे जीवनमान कृषी उत्पन्नावर आधारित आहे. यामुळे नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबवून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ दिला जात असतो. २०२२-२३ साली मूळ अंदाजपत्रकात २ कोटी ५९ लाख ९९ हजार, त्यानंतर २०२३-२४ च्या मूळ अंदाजपत्रकात २ कोटी ६० कोटींची तरतूद केली होती. यंदा मात्र ही तरतूद घटवली असून, १ कोटी ८४ लाखांवर आणली आहे.
