महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषदेची नविन प्रशासकीय इमारत बांधकाम वादाच्या भोवरयात – उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपिठाचे स्थगीती आदेश
महाबळेश्वर प्रतिनिधी -सात एप्रिल रोजी झालेल्या नगरविकास आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत महाबळेश्वर नगरपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते कुमार शिंदे यांनी दिलेली माहिती अशी की , महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषदेने विविध विकास कामांसाठी निधी मागणी साठी शासन दरबारी प्रस्ताव पाठवले होते त्यात प्रामुख्याने ” केंद्र शासनाच्या भांडवली गुंतवणूकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य ” या योजने अंतर्गत दि. 9 जानेवारी 2026 रोजी मंजुरी मिळाली .
यामध्ये महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषदेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे ह्या कामासाठी 30कोटी 73 लक्ष 69 हजार रूपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली . परंतू महाबळेश्वर नगरपरिषदेने एक दिवस अगोदर म्हणजे दि.8 जानेवारीलाच जाहिरात प्रसिद्ध करून या कामाची निविदा मागवली.
नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सि.स.नं. 91 एकूण क्षेत्र – सदर मिळकत सेक्टर 2 मध्ये असून हीचा समावेश नवसदृष्य मिळकती मध्ये आहे . सन 1992 साली नगरपरिषदेची इमारत बांधण्यात आली होती . यानंतर सन 2020 मध्ये याच प्रशासकीय इमारतीचे दुरूस्तीचे काम पालिकेने सुरू केले तेंव्हा विरोधात असलेल्या राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या नगरसेवकांनी नगरविकास मंत्र्यांकडे तक्रारी करून सदर दुरूस्तीच्या कामावर स्थगीती आणली , तेंव्हापासून सदर इमारत तशीच पडून राहीली व ती मोडकळीस आली. याच सर्वे नंबर मधील नगराध्यक्ष बंगला (वुडसाईड बंगला )या मिळकतीचा समावेश हेरिटेज ग्रेड 2 अ मध्ये आहे . सध्या न.पा.कार्यालय येथेच सुरू आहे .
महाबळेश्वर तालुका हा पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदन क्षेत्रामध्ये समाविष्ट आहे . त्यामुळे येथे कोणतेही बांधकाम करावयाचे असेल तर ते टाऊन प्लॅनिंग विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागते . तसेच हेरिटेज मिळकत असेल तर ते हेरिटेज कमिटीकडे देखील मंजुरीस पाठवावे लागते . महाबळेश्वर नगरपरिषदेची नविन प्रशासकीय इमारत बांधणे कामी आराखडा तयार करणेत आला तेंव्हा हेरिटेज कमिटी मुदत संपली कारणाने अस्तीत्वात नव्हती म्हणून .सदर प्रशासकीय इमारतीचा बांधकाम आराखडा मंजुरीसाठी संचालक टाऊन प्लॅनींग विभाग यांचे कडे पाठविण्यात आला . तेंव्हा संचालकांनी न.पा.ला पत्र पाठवले की सदर सि.स.नं 91 मधील किती इमारती हेरिटेज मध्ये समाविष्ट आहेत . तेव्हा न.पा.च्या मुख्याधिकारयांनी त्यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले की , वुड साईट बंगलो ही एकच इमारत हेरिटेज आहे व बाकी इतर इमारती ह्या हेरिटेज मध्ये येत नाहीत . वास्तविकतेमध्ये असे लेखी सांगण्याचा अधिकार मुळात मुख्याधिकारयांना आहे का ? तर नाही . त्याच बरोबर याच सि.स.नं.91 मध्ये लहान मोठ्या मिळून एकूण 18 इमारती अस्तित्वात आहेत . त्यामुळे या मिळकतीमध्ये नव्याने बांधकाम करणे साठी चटई क्षेत्र (F.S.I.) शिल्लक नाही .यातील सर्व अनुज्ञेय चटई क्षेत्र नगरपरिषदेने पुर्णः वापरलेले आहे किंबहूना अधिक वापरले आहे .
त्यामुळे जर पालिकेची नविन प्रशासकीय इमारत बांधायची झालेस अस्तित्वात असलेल्या इमारती ह्या पाडाव्या लागणार आहेत . त्या मुळे पालिकेने जो बांधकाम आराखडा संचालक टाऊन प्लॅनिंग मंजुरी दिलेल्या आराखड्यामध्ये वुड साईट बंगलो वगळता तब्बल 13 इमारती आम्ही पाडणार आहोत (To be demolished ) दाखवल्या आहेत .व नंतरच नविन इमारतीचा बांधकाम आराखडा मंजूर झाला आहे. यामध्ये 100% ग्रॅन्टेबल असलेली गिरिस्थान प्रशाला माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेच्या तीन तसेच कला व वाणिज्य नव्यानेच बांधलेली एक इमारत , एक लेडिज टाॅयलेट ,एक जेंन्टस् टाॅयलेट , दोन स्टाफ काॅर्टर्स , खालची माळी आळी या भागाचे समाज मंदीर , शासकीय अनुदानातून विकसीत केलेले फायर स्टेशन व त्यांचे स्टाफ काॅर्टर्स सध्याची न्यायालयाची इमारत , नगरपरिषदेचे लहान मोठे मिळून पाच स्टाफ काॅर्टर्स इमारतींचा समावेश आहे तसेच अस्तित्वातील जूनी प्रशासकीय इमारतीचा देखील समावेश आहे .
महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषद नविन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला आमचा विरोध नाही . आमचा विरोध आहे कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसताना शाळेच्या इमारती ,काॅलेज इमारत कि जेथे सुमारे 700ते 800 विद्यार्थी शिकत आहेत . फायर स्टेशन ही इमारत शासकीय योजनेतून बांधले व सध्या या इमारतीमध्ये तात्पुर्त्या स्वरूपात न्यायालय सुरू आहे, हे जर पाडले तर दुसरे फायर स्टेशन बांधण्यासाठी पालिकेकडे दुसरी जागा आहे का ? शाळेची पर्यायी काय व्यवस्था ? माळी आळी समाज मंदिरासाठी पर्यायी जागा आहे का ? आणि सर्वात महत्वाचे ह्यांची पर्यायी व्यसस्था करणेसाठी पालिकेकडे तेवढा निधी आहे का ? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राष्ट्रवादीच्या नगराध्यक्षांना जनतेला द्यावीच लागणार आहेत .
सध्या महाबळेश्वर नगरपरिषेचा बिल भरले नाही म्हणून पाणी पुरवठा खंडीत केला जातो तर कधी विद्युत पुरवठा खंडीत केला जातो . एकीकडे नगराध्यक्ष मात्र सांतात की 170 कोटींचा वार्षिक अर्थ संकल्प आम्ही सादर केला आहे. न.पा. नविन प्रशासकीय इमारत बांधकाम प्रकरणी आम्ही सभेत प्रश्न विचारले असता सत्ताधारी मंडळी आम्हाला या बाबत काहीच माहिती नाही असे सांगतात .
जर यांना काहीच माहिती नसेल तर हे काय कारभार करणार हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे . नविन प्रशासकीय इमारत बांधाकाम करणे कामी दि. 22 जानेवारीला आलेल्या निविदा उघडल्या व त्याच दिवशी श्री.गणेश कन्सट्रक्शन सातारा यांना या कामाचा कार्यादेश देण्यात आला . परंतू अद्याप पर्यंत काम का ? सुरू झाले नाही . स्वतः च्या नावांच्या पाट्या लागण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवक हा अट्टाहास सुरू आहे . महाबळेश्वर नगरपरिषदेने सर्व शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल करून फसवणूक.केली आहे व पालिकेच्या नविन प्रशासकीय इमारत बांधकामाचा आराखडा मंजूर करून घेतला तसेच नगरविकास विभागाची देखील दिशाभूल व फसवणूक करून.निधी मिळवला आहे .
त्यामुळे या प्रकरणाची उच्च स्थरिय चौकशी होऊन दोषींवर योग्य कारवाई झाली पाहिजे . पालिकेने जर हे बांधकाम करण्यासाठी जर शाळा व काॅलेज इमारती पाडल्या तर.येथे शिकत.असलेल्या विद्यार्थ्यांचे खुप मोठे नुकसान होईल म्हणून शेवटचा पर्याय म्हणून नगरसेवक कुमार शिंदे यांना मा.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली . व यातील गांभीर्य पाहून मा.उच्च न्यायालयाने लगेचच दि. 2 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुणावणी ठेवली व त्याच दिवशी महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषदेच्या नविन प्रशासकीय इमारत बांधकाम प्रकरणावर स्थगिती आदेश निर्गमित केले . सदर प्रकरणावर पुढील सुणावणी 16 एप्रिल रोजी नेमण्यात आली .
या कामी याचिका कर्त्यांच्या वतीने ॲड. देशमुख ,ॲड. सिद्धार्थ करपे , ॲड. केतन जोशी , ॲड. विश्वजीत मोहीते यांनी काम पाहिले .
महाबळेश्वर गिरीस्तान नगरपरिषद नविन प्रशासकीय इमारत बांधकाम करणे कामाचा कार्यादेश दि. 22 जानेवारीला दिला तर तीन महिने झाले तरी बांधकाम सुरू का? झाले नाही कारण हे काम राष्ट्रवादीच्या एका मंत्र्याच्या निकटवर्तीयाला देण्यासाठी दबाव आला इच्छा नसतानाही नगराध्यक्षांना हे काम द्यावे लागले व नगराध्यक्ष व नगरसेवकांची.टक्केवारी ठरली नाही . नाहीतर सत्ताधारी मंडळींनी जुन्या मंजुर कामांचेही श्रीफळ वाढवण्या दणका लावला आहे.
मा.कुमार शिंदे, महाबळेश्वर
