केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीची (CCS) बैठक पार पडली.
या बैठकीत सिंधू जल करार रद्द करण्यासह पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यासह सुरक्षा समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
कॅबिनेट सुरक्षा समितीने घेतले ‘हे’ 5 मोठे निर्णय :
1) 1960चा सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाचा करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात येईल, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमेपलिकडच्या दहशतवादाला पाठिंबा देणं थांबवत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती लागू राहील.
2) अटारी बॉर्डर तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात येईल. ज्या नागरिकांनी वैध कागदपत्रांच्या आधारे सीमा ओलांडली आहे त्या पाकिस्तानी नागरिकांना 1 मे 2025 पर्यंत यामार्गाने भारत सोडण्याचे आदेश.
3) पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा सूट योजना (SVES) या योजनेखाली भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याआधी पाकिस्तानी नागरिकांना जारी केलेले कोणतेही असे व्हिसा रद्द मानले जातील. सध्या सार्क व्हिसा योजनेअंतर्गत भारतात असलेल्या कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला भारत सोडण्यासाठी 48 तासांची मुदत देण्यात आलेली आहे.
4) नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण/लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना ‘पर्सना नॉन ग्राटा’ घोषित करण्यात आलं आहे. त्यांना भारत सोडण्यासाठी एक आठवड्याची मदत देण्यात आलेली आहे. इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून भारताच्या संरक्षण/नौदल/हवाई सल्लागारांना परत बोलावण्यात आलेलं आहे. संबंधित उच्चायोगांमधील ही पदे रद्द मानली जातात. दोन्ही उच्चायोगांमधून सेवा सल्लागारांचे पाच सहाय्यक कर्मचारी देखील काढून घेतले जातील.
5) 1 मे 2025पर्यंत आणखी कपात करून उच्चायुक्तालयात काम करणाऱ्यांची संख्या 55 वरून 30 पर्यंत कमी केली जाईल.
