वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
‘महावितरण’ला कर्जमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना आखणार
मुंबई, दि. ९ : राज्य सरकारच्या महापारेषण, महावितरण व महाजेनको या तिन्ही वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही. ‘महावितरण’ला कर्जमुक्त करुन ग्राहकांना अधिक चांगली वीजसेवा उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या, विविध संघटनांकडून वीज क्षेत्रातील विविध सकारात्मक व आवश्यक सूचनांची अंमलबजावणी करून, प्रलंबित प्रश्नांवर कायदेशीर व प्रशासकीय चौकटीत सकारात्मक मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते अधिकारी कृती समितीच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महानिर्मिती कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी.राधाकृष्णन, महाराष्ट्र राज्य पारेषण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार यांच्या सह राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते अधिकारी कृती समितीच्या विविध संघटनांचे सदस्य यावेळी उपस्थिती होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारच्या महापारेषण, महावितरण व महाजनको या तिन्ही वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही. ओडिसातील वीज वितरणाच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात खाजगीकरणाच्या दिशेने विचार सुरू असताना आपण त्याला विरोध केला आहे. सरकारी वीज कंपन्यांनी स्वतःची वितरण यंत्रणा आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवावेत, अशी भूमिका मांडली आहे. महावितरणची कार्यक्षमता वाढवून कंपनीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि नफ्यात आणणे, तसेच ग्राहकांना अधिक चांगली वीज सेवा उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश आहे. राज्याने समांतर लायसन्सिंगला विरोध केला आहे. सरकारी कंपन्या बंद पडू नयेत यासाठी कंपन्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. वीज निर्मिती व भविष्यातील स्पर्धा लक्षात घेऊन वीजेची मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सरकारी वीज कंपन्यांना खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करणे अपरिहार्य आहे. येत्या ५ वर्षांत आणखी २०,००० मेगावॅट वीजेच्या क्षमतेची गरज भासेल त्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कंत्राटी कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेसाठी हरियाणा पॅटर्न अभ्यासासाठी समिती स्थापन केली जाईल. कंत्राटी कामगारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला जाईल. अनुकंपा तत्वावरील प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक मार्ग काढून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. महावितरणवर सध्या सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याने व्याजाचा मोठा आर्थिक भार कंपनीवर आहे. या कर्जाचे पुनर्गठन करून महावितरणला कर्जमुक्त करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. कर्जाचा भार कमी झाल्यानंतर कंपनीची आर्थिक क्षमता वाढण्यास तसेच ग्राहकांना अधिक सक्षम सेवा देण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, फ्रेंचायझीकरण म्हणजे खासगीकरण नाही या मॉडलेमुळे भिवंडी, मुंब्रा आणि मालेगाव यांसारख्या मोठ्या वीज वितरण तोट्याच्या भागांत सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. मालेगावमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक असलेला वितरणातील तोटा ३६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. विशिष्ट ठिकाणी दीर्घकाळापासून असलेल्या समस्यांवर उपाय म्हणून मर्यादित स्वरूपात फ्रेंचायझी मॉडेलचा विचार केला जाईल.कर्मचारी व त्यांच्या संबंधित प्रलंबित प्रश्न असोत किंवा राज्यातील वीज क्षेत्राच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांचा विषय असो, कायदेशीर चौकट,आर्थिक शाश्वतता आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा समतोल साधून निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे.न्यायालयीन प्रकरणे,सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र तसेच कायदेशीर अडचणी यांचा आढावा घेण्यात आला.
‘आयपीओ’च्या माध्यमातून वीज वितरण क्षेत्रातील सुधारणांना मिळणार गती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) अर्थात महावितरणच्या पुनर्रचनेला राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली असून, कंपनीचा आयपीओ (IPO) आणण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पावले उचलण्यात येत आहेत. महावितरणचा आयपीओ बाजारात आल्यास देशातील एखाद्या सरकारी वीज वितरण कंपनीकडून आणला जाणारा हा पहिलाच आयपीओ ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
