शासनाची मोफत व्यवसायिक शिक्षण प्रणाली मुलींना ठरणार लाभदायक
शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे गोरगरीब दीनदुबळ्या वंचित घटकांमधील मुलींसाठी नवसंजीवनी, शासनाच्या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत 
सातारा – महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण क्षेत्र अधिक गतिमान करून राज्याबरोबर राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची मुलीना मोफत प्रवेशाच्याअंमलबजावणीचा ऐतिहासिक व धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे राज्यातील दिनदुबल्या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास इतर मागास या प्रवर्गातील मुलींना नियम व अटीच्या अजून राहून मोफत व्यावसायिक शिक्षणाची ज्ञानगंगा आता घराघरात पोचणार आहे या ऐतिहासिक निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे रंजल्या गांजल्या दीनदुबळ्या व वंचित मुलींचे जीवन यामुळे प्रकाशमय होणार आहे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात झालेली नवक्रांती व या मधून घडलेला बदल पाहता व्यवसायिक शिक्षण हे प्रत्येक समाज घटकाना मिळाले पाहिजे हा दृष्टिकोन ठेवून महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा ऐतिहासिक ठरला आहे याविषयी गौरीशंकर चे जनसंपर्क अधिकारी श्रीरंग काटेकर सातारा यांचा विशेष लेख…
महिला सक्षमीकरणाबरोबरच व्यवसायिक शिक्षणातून मुलींनी स्वतःची सर्वांगीण प्रगती करावी हे प्रमुख उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक वर्ष सन 2024- 25 पासून राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयात (खाजगी अभिमत विघापीठे/ स्वयं अर्थ सहाय्यित विदयापीठे वगळून )व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक( ई ङब्लु एस) सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एस ई बी सी) तसेच इतर मागासवर्ग (ओबीसी ) या प्रवर्गातील मुलींना मोफत शिक्षणाबरोबरच शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 % ऐवजी 100% लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील मुलींमध्ये उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले आहे व्यावसायिक शिक्षण शिकेल तोच स्पर्धात्मक स्पर्धेत टिकेल याची जाणीव राज्य सरकारला झाल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. शासन निर्णय क्र. शिष्यवृत्ती 2024 /प्र. क्र 105/ नांशि – 4 दिनांक 8जुलै 2024 च्या जीआर नुसार याची अंमलबजावणीचे आदेश राज्यातील संबंधित महाविद्यालयांना देण्यात आले आहे यामध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ,वैद्यकीय शिक्षण, औषध निर्माण शास्त्र, कृषी व पशुसंवर्धन व्यवसाय विकास तसेच मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या नियंत्रणाखाली येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागास ( ओबीसी )आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल (ई डब्ल्यू एस )आणि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागस (एस ई बी सी )या प्रवर्गातील ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये आठ लाख पेक्षा कमीअसलेल्या पात्र पालकांच्या पाल्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो मुलींची शैक्षणिक जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली असून यासाठी 906 कोटी एवढया अतिरिक्त आर्थिक तर तरतूदिस मान्यता देण्यात आली आहे राज्यातील सर्वांगीण प्रगती साधताना कौशल्य विकसित व व्यावसायिक शिक्षणातून कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे स्वप्न पाहून हा निर्णय शासना स्तरावर घेतला आहे या निर्णयामुळे राज्यातील विशेषता ग्रामीण व दुर्गम भागातील मुलींना उच्च शिक्षणाची दालने आता खऱ्या अर्थाने खुली झाली आहेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नातील प्रगतशील राज्य निर्मितीची मुहूर्तमेढ या निर्णयातून उभारली जाणार आहे राज्य सरकारने हा निर्णय दूरदृष्टीपणे घेतला असून पुढील दहा वर्षात याचा लाभ राज्याला होणार आहे शैक्षणिक वर्ष सन 2024- 25 पासून लागू होणाऱ्या या निर्णयाचा लाभ सध्या द्वितीय तृतीय व चतुर्थी वर्षात ही शिकत असणाऱ्या मुलींना होणार आहे राज्य सरकारच्या या धाडसी निर्णयामुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या हजारो मुलींना आता दिलासा मिळाला आहे या निर्णयामुळे गुणवत्ता आहे पण केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे शिकता येत नाही अशा मुलींसाठी एक सुवर्णसंधी राज्य सरकारने दिली आहे असंख्य मुली या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आता सामील होऊन राज्याच्या व देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीला हातभार लावतील असे आशादायी चित्र आता निर्माण झाले आहे वास्तविक या निर्णयामुळे करोड रुपयांचा आर्थिक बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार असला तरी या निर्णयामुळे लाखो मुली उच्च शिक्षणाच्या आधारे स्वतःच्या पायावर उभे राहणार आहे.
– ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेताना ई डब्ल्यू एस प्रमाणपत्र ऐवजी (आई वडील दोन्ही) पालकांचे एकत्रित उत्पन्नावर आधारित सक्षम अधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल तथापि विद्यार्थी नोकरीत असतील तर त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र साठी विचारात घण्यात येईल.
ई डब्ल्यू एस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांस राजश्री शाहू छत्रपती महाराज शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरिता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत मिळणार आहे विद्यार्थिनींना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न सादर करायची गरज भासणार नाही.
श्रीरंग काटेकर
जनसंपर्क अधिकारी गौरीशंकर नॉलेज सिटी
