सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याबाबतचा शासन निर्णय;
विद्यार्थ्यांच्या हिताचा धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महायुती शासनाचे कौतुक
भुईंज :- महेंद्रआबा जाधवराव अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. २२ जुलै २०२४ रोजी पारित करण्यात आल्याची माहिती शिवसेनेचे प्रवक्ते योगेश केदार यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाने दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (एसईबीसी आरक्षण अधिनियम २०२४) एकमताने संमत करून तो दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ पासून अंमलात आला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये तसेच राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. ११.०३.२०२४ व शासन शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि. १५.०३.२०२४, शासन शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि. २८.०६.२०२४ व शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. ०५.०७.२०२४ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. सदर शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यास्तव माहिती व जनसंपर्क संचालनालयास दि. ०१.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सूचना दिलेल्या होत्या तथापि, राज्यात सध्या विविध महाविद्यालयांत सुरू असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास उमेदवारांना अडचणी येत असल्याबाबत काही लोकप्रतिनिधी तसेच उमेदवारांकडून निवेदने देण्यात आली होती.
यास अनुसरून राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने शासनाने विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय-
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन सदर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे. सदर सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल. अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील व त्याबाबत संबंधित उमेदवार जबाबदार राहतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७२२१६०१२९८७०७ असा आहे.
जातवधैता प्रमाणपत्रा संदर्भात विद्यार्थी वर्गास येत असलेल्या अडचणींबाबत शिवसेना प्रवक्ते योगेश केदार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. सदरच्या तातडीने घेतलेल्या शासन निर्णयामुळे प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्याना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे योगेश केदार यांनी स्पष्ट केले.
