लोकमत वन वर्ल्ड समिटमध्ये यशोदा ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट चा सन्मान सिंहस्थ महाकुंभची सर्व कामे वेळेतच पूर्ण करणार-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उच्च शिक्षण आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून आधुनिकतेकडे वाटचाल  मतदार यादीतून नाव वगळले असल्यास ३० सप्टेंबरपर्यंत पुन्हा नाव नोंदणीची संधी, ३१ ऑगस्टला प्रारूप मतदार याद्या अ‍ॅस्टॉन हॉस्टेल व नचिकेतास हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज, पांचगणी येथे ‘ईद-ए-मिलाद’ उत्साहात; विद्यार्थ्यांचे प्रबोधनात्मक नाटक व सुश्राव्य कव्वालीने जिंकली उपस्थितांची मने सैनिकांसाठी विद्यार्थ्यांचा प्रेमाचा धागा; ५०० जवानांना राख्या अन् मिठाई मंजू इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या फॅशन डिझाईनिंग व हॉटेल मॅनेजमेंट विभागाचा उपक्रम
Home » ठळक बातम्या » फास्ट टॅगबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय!

फास्ट टॅगबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय!

फास्ट टॅगबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय!

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून सर्व वाहनांना FasTag लागू होणार असून ते बंधनकारक केले आहे. महायुती सरकारने मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता राज्यातील सर्व वाहनांसाठी 1 एप्रिल 2025 पासून फास्ट टॅग बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या निर्णयाची राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी होणार आहे.

नॅशनल परमीट वाहनांसाठी 1 ऑक्टोबर 2019 पासूनच फास्ट टॅग बंधनकारक करण्यात आले होते. केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 नुसार 1 डिसेंबर 2017 नंतर खरेदी करण्यात आलेल्या सर्व चारचाकी वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी फास्ट टॅगअनिवार्य केले गेले होते. 

वाहननिर्माता किंवा डीलरद्वारे फास्ट टॅगचा पुरवठा केला जात होता. तसेच हे फास्टटॅग लावलेल्या वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्राचे रिन्युअल करण्याचा आदेश दिला होता.

केंद्र सरकारने सर्व चारचाकी वाहनांसाठी 1 जानेवारी 2021 पासून फास्ट टॅग हे अनिवार्य केले होते. सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात एक परिपत्रक काढत सर्व चारचाकी वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यात आल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. 

हा नियम जुन्या म्हणजेच ज्या गाड्यांची विक्री 1 डिसेंबर 2017 च्या अगोदर झालेल्या वाहनांसोबतच M आणि N कॅटेगिरीतील वाहनांना देखील लागू करण्यात आला होता. अनेक राज्यात पूर्णपणे अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

Leave a Comment

RELATED LATEST NEWS

Top Headlines

Live Cricket