भाजपशासित राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू होणार; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची घोषणा
मुंबई : देशातील भाजपशासित किंवा मित्र पक्षांची सत्ता असलेल्या २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू केली जाईल, असे केंद्रीय गृहमंंत्री अमित शहा यांनी रविवारी जाहीर केले. राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन) देशभर करण्याबाबत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष तसेच विविध संघटनांशी सध्या चर्चा केली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. यानुसार भाजप किंवा मित्र पक्षांची सरकारे असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजेच २०२९ पर्यंत लागू होईल, असे शहा यांनी पत्रकार परिषेदत सांगितले. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २५ वर्षांच्या कारकीर्दीच्या सन्मानासाठी देशभरात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या काळात देशभर सेवा संकल्प अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीत घेतलेल्या निर्णयांचा लेखाजोखा शहा यांनी मांडला. . देशात कधीही झाले नसते असे मुस्लिम समाजातील ‘ तिहेरी तलाक ‘ रूढीविरोधातील कायदा, कश्मीरमधील ३७० आणि ३५ (अ) कलम हटविण्याचा निर्णय तसेच नक्षलवादविरोधी कारवाई, आणि ईशान्य भारतातील शांतता करार हे महत्त्वाचे निर्णय पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात झाले. दहशतवादाविरोधातील यापूर्वी मुळमुळीत धोरण सरकारकचे होते. मोदी सरकाच्या काळात दहशतवादी कारवाया करणऱ्यांना जशास तसे उत्तर देण्यात आले . त्यासाठी त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चा दाखला दिला.
देशातील घुसखोरीच्या प्रश्नावर बोलताना अमित शहा यांनी देशातील अवैध घुसखोरांना हद्दपार करण्याबाबत सरकारची भूमिका ठाम आहे. देशातील एक एक घुसखोर शोधून त्याला देशाबाहेर काढू, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी ‘ (एनआरसी) मोहिमेबाबत बोलताना मात्र त्यांनी या मोहिमेची निश्चित कालमर्यादा जाहीर केली नाही. याबाबत राज्य सरकारांसोबत समन्वयाने निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मणिपूरमध्ये जनगणना पुढे ढकलून राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी मोहिम राबवावी, अशी स्थानिक पातळीवर मागणी असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
२०१४ नंतर भ्रष्टाचार, जातीवाद, परिवारवादाचे उच्चाटन
२०१४ पूर्वी देशाचे राजकारण भ्रष्टाचार, जातिवाद आणि परिवारवाद या तीन बाबींनी ग्रासले होते. २०१४ नंतर देशात विकासाभिमुख राजकारण सुरू झाले. या तीन बाबींचे उच्चाटन झाल्याने गेल्या १२ वर्षांत देशाने अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, पायाभूत सुविधा आणि गरिबी कल्याणाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केल्याचे सांगताना देशातील २५ कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘जनसेवा हीच प्रभुसेवा’ हा सेवा संकल्प अभियानाच मंत्र आहे. जनभागीदारीतून २०४७पर्यंत विकसित भारताची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आल्याचे सांगताना त्यांनी या अभियानातील १२ प्रमुख उपक्रमांची माहिती दिली.
सेवा दिवस : रक्तदान, वृक्षारोपण आदी कार्यक्रम, ‘माझ्या स्वप्नातील भारत’ याविषयावर चित्रकला, वक्तृत्व स्पर्धा, ‘नमो सेवेच्या सुरेल गोष्टी’ याअंतर्गत मोदी सरकारच्या विविध योजनांसंदर्भात नाट्यप्रयोग तसेच अन्य कार्यक्रम, ‘अंगण मिलन सेवा’अंतर्गत अंगणवाडी, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक पातळीवरील सेवा उपक्रमांशी संबंधित कार्यक्रम, सेवा संवाद : समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधून गेल्या २५ वर्षांत झालेल्या परिवर्तनाचे अनुभव जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. वडनगर ते वाराणसी ‘सेवा ज्योती पथयात्रा’ याअंतर्गत विकसित भारतासाठी प्रत्येक नागरिकाने संकल्प घेऊन गुजरातमधील वडनगर आणि उत्तर प्रदेशातील वाराणसीपर्यंत सात राज्यांतून मोटारसायकल यात्रा, ‘सेवा मेरा योगदान’ अंतर्गत जनभागीदारीतून २५ विविध सेवा उपक्रम राबवून सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावरही या अभियानात भर, ‘सेवा रंग’ या उपक्रमातून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचा सहभाग नोंदविण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर ‘सेवा भारत इनोव्हेशन’ अंतर्गत पाच क्षेत्रांमध्ये नवकल्पनांची स्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे.
‘सुशासन सेवा संकल्प’ या उपक्रमातून पंचायत सदस्यांपासून नगरसेवक आणि अन्य लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घेतला जाणार आहे. देशाच्या चार भागांत विशेष महाकुंभांचे आयोजनही करण्यात येणार असल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली.
