बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाविरोधात साताऱ्यात धडक कारवाई; खासगी सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांची अचानक तपासणी
सातारा – राज्यात पी सी पी एन डी टी कायदा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आणि बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाला आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाने धडक तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकाने सातारा जिल्ह्यातील खासगी सोनोग्राफी केंद्रे आणि गर्भपात केंद्रांवर अचानक भेटी देऊन सखोल तपासणी केली.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाचे आरोग्य उपसंचालक, सहाय्यक संचालक तसेच राज्य विधी सल्लागार यांच्या पथकाने २७ जुलै रोजी सातारा, कोरेगाव आणि कराड तालुक्यातील विविध खासगी सोनोग्राफी केंद्रांवर अचानक छापे टाकून तपासणी केली.
तपासणीदरम्यान पथकाने सोनोग्राफी केंद्रांमधील रुग्ण नोंदी, ‘एफ फॉर्म’, नोंदणी प्रमाणपत्रे, रेफरल स्लिप्स, केंद्रावरील आवश्यक सूचना फलक, पीसीपीएनडीटी कायद्याशी संबंधित कागदपत्रे, सोनोग्राफी मशीनचा कंपनी अनुक्रमांक व मशीनमधील अंतर्गत नोंदी यांची बारकाईने पडताळणी केली. तसेच संबंधित केंद्रात गर्भपात करण्यात आला असल्यास त्यामागील कायदेशीर कारणे आणि आवश्यक कागदपत्रांचीही तपासणी करण्यात आली. कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही अधिकाऱ्यांनी दिला.
गर्भलिंग निदान किंवा पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची माहिती कोणालाही मिळाल्यास त्यांनी तात्काळ १८००२३३४४७५ किंवा १०४ या टोल-फ्री क्रमांकावर अथवा https://amchimulgimaha.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी केले आहे.
“भविष्यात स्थानिक समुचित प्राधिकाऱ्यांसमवेत सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारच्या अचानक तपासण्या नियमितपणे केल्या जातील. पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा आरोग्य सेवा उपसंचालकांनी दिला.
यापूर्वी ११ जून रोजी सहाय्यक संचालक, पीसीपीएनडीटी, आरोग्य सेवा, पुणे यांनी तालुक्यातील सोनोग्राफी केंद्रांचीही अचानक तपासणी केली होती. त्यावेळी आढळलेल्या त्रुटींसंदर्भात संबंधित केंद्रांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.या विशेष तपासणी मोहिमेत राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांसह सातारा जिल्हा व तालुका स्तरावरील आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते.
