ग्रामविकास म्हणजेच राष्ट्रविकास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे ‘सरपंच संवाद’ उपक्रमांतर्गत स्थानिक प्रश्नांची माहिती व निराकरण करण्यासाठी, महाराष्ट्रातील सरपंचांशी ऑनलाईन संवाद साधला.
यावेळी सरपंचांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘सरपंच संवाद’ हे भारतीय गुणवत्ता परिषदेने (QCI) तयार केलेले एक देशभरातील सरपंचांचे हक्काचे व्यासपीठ आहे. महाराष्ट्रातील हजारो सरपंच या व्यासपीठाशी जोडले गेले आहेत. या माध्यमातून अनेक सरपंचांशी संवाद साधला गेला आणि त्यामुळे आपल्याकडे ग्राम विकासामध्ये प्रगल्भता आली आहे, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखीत केले.
ग्रामविकासाशिवाय राज्याचा आणि देशाचा विकास होऊ शकत नाही. महात्मा गांधी यांच्यापासून ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज व संत गाडगेबाबा यांच्यापर्यंत अनेकांनी ग्रामविकासाची ही दूरदृष्टी आपल्याला दिलेली आहे. त्यानुसार जर एक समृद्ध गाव आपण तयार केले, तर निश्चितच आपण समृद्ध राज्य आणि समृद्ध राष्ट्राची निर्मिती करू शकतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 10 वर्षांमध्ये ग्राम विकासाला प्राधान्य देत जास्तीत जास्त निधी ग्राम विकासाला उपलब्ध करून दिला, वेगवेगळ्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून थेट ग्राम पंचायतींना निधी मिळेल अशी व्यवस्था उभी केली. तसेच शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा या संदर्भातल्या सगळ्या योजना या ग्रामीण क्षेत्रात सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन कशा आणतील यावर भर दिला. विशेषतः बालकांचे आरोग्य व महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळावा यासाठी महिला व बाल विकासाच्या योजनांवर देखील भर देण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामुळे गावागावाला एक चांगली दिशा मिळालेली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
जलयुक्त शिवार या योजनेने फक्त जलसंधारणाचे ध्येय साधले नाही, तर या योजनेने गावात नेतृत्व तयार केले. या योजनेमुळे गावाला स्वतःच्या सामूहिक शक्तीची जाणीव झाली. लोकसहभागाने परिवर्तन घडून गाव स्वतः आपल्या भाग्याचे शिल्पकार होऊ शकते, याची जाणीव गावाला देखील झाली. या योजनेमुळे परिवर्तन घडून गावागावात जलसंधारणाच्या निमित्ताने वृक्षारोपण सारखे उपक्रम सुरु झाले, एका जागी 3-3 पिके शेतकरी घेऊ लागले. गावात शक्ती खूप आहे, फक्त त्या शक्तीला दिशा देणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
सरकारकडे मुबलक योजना आहेत, परंतु ग्रामविकासासाठी त्यांचा योग्य उपयोग करणे आवश्यक आहे. शिक्षण, आरोग्य, शेती, रोजगार, महिला-बाल विकास अशा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपण क्रांतिकारी बदल करू शकतो, इतक्या योजना शासनाकडे आहेत. त्यामुळे निधीची कमतरता नाही, फक्त कल्पकता असणे महत्त्वाचे आहे. लवकरच सगळ्या गावांना स्मार्टग्राम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आत्ताच स्टारलिंक कंपनीसोबत सोबत झालेल्या करारामुळे जगातील सगळ्यात चांगली कनेक्टिव्हिटी गावात पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्याचा शेतीतील उत्पादन खर्च जास्त आहे आणि वर्षानुवर्षे तो वाढत आहे. त्यात शेत जमिनीची उत्पादकता कमी होत आहे. ती उत्पादकता वाढवण्यासाठी बाहेरील रसायनांचा म्हणजेच युरिया, मायक्रोन्युट्रीशन्सचा वापर केला जातो. अशा गोष्टींमुळे उत्पादन खर्च वाढून, उत्पादकता कमी होते, त्यामुळे उत्पादनाला जो बाजारभाव मिळायला हवा, तो मिळत नाही. अशा प्रकारच्या प्रश्नांवर नैसर्गिक शेतीतून उत्तरे शोधली जात आहेत, जेणेकरून उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्र शासनाने शेतीसाठी दरवर्षी ₹5000 कोटी गुंतवणूक म्हणून देण्याचे ठरवले आहे, ज्याने शेतीत अनेकानेक प्रयोग करता येऊ शकतात. तसेच शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, सौरग्राम सारखे ध्येय देखील हाती घेतलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने आणलेल्या सौरपंप योजनेला शेतकऱ्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळालेला असून, लवकरच महाराष्ट्र राज्य जास्तीत जास्त सौरकृषी पंप लावण्याचा गिनीज बुक वर्ल्ड रेकॉर्ड करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
