केवळ ”राजकारणा”साठी नव्हे तर शाळा वाचविण्यासाठी ”न्यायालयात”धाव अखेर न्यायालयाकडून ”न्याय” ; शेकडो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी मैदानात उतरल्याचा नगरसेवक कुमार शिंदे यांचा दावा
कोल्हापूर खंडपीठ बार असोसिएशन”साठी तब्बल पाच लाख रुपयांची देणगी
महाबळेश्वर प्रतिनिधी -आम्ही ही न्यायालयीन लढाई केवळ राजकारण कारण्यासाठी लढलो नाही तर गिरिस्थान शाळेचा एक माजी विद्यार्थी व शेकडो गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी लढलो अखेर न्यायालयाकडून आम्हाला योग्य तो न्याय मिळाला त्यामुळेआम्ही आमची रिट याचिका मागे घेतली आहे तसेच पाच लाख रुपयांची अनामत रक्कम ही “मुंबई उच्च न्यायालय,कोल्हापूर खंडपीठ बार असोसिएशन”यांना देणगी म्हणून दिली असल्याची माहिती पालिकेचे विरोधी पक्षनेते,नगरसेवक कुमार शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली
पुढे बोलताना त्यांनी,संबंधित यंत्रणा या कायद्याच्या चौकटीत राहून याबाबतचा योग्य तो निर्णय घेतील असा आम्हाला विश्वास आहे मात्र १३ एप्रिल २०२६ रोजीचा अधिक बांधकाम चटईक्षेत्र मिळण्याबाबतचा पालिकेचा प्रस्ताव जर संबधित यंत्रणांनी अमान्य केला व शैक्षणिक इमारती पडण्याचा निर्णय सत्ताधार्यांच्यावतीने घेण्यात आलाच तर पुन्हा न्यायालयीन लढाईसह रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा उभारणार असल्याचा इशारा सत्ताधारी गटास कुमार शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे दिला.
महाबळेश्वर पालिकेच्या नूतन प्रशासकीय इमारत बांधकामावरून सत्ताधारी व विरोधी गटामध्ये रणकंदन माजले होते पालिकेचे विरोधी पक्ष नेते कुमार शिंदे यांनी या इमारतीच्या बांधकामासाठी चटईक्षेत्रात शिल्लक नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून शाळा अग्निशमन विभाग समाजमंदिर इमारत अश्या तेरा इमरती जमीनदोस्त केल्या तरच चटईक्षेत्र मिळेल अशी परिस्थिती असल्याचे पुरावे सादर करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठामध्ये धाव घेतली त्यानंतर न्यायालयात सुनावण्या सुरु होत्या पालिकेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या कामावरून कोल्हापूर खंडपीठामध्ये दाखल याचिकेवर ३० एप्रिल सुनावणी पार पडली याचिकाकर्ते कुमार शिंदे यांच्या बाजूने ऍड महेश देशमुख यांनी तर पालिकेच्यावतीने ऍड युवराज नरवनकर यांनी युक्तिवाद केला.
महाबळेश्वर पालिकेने प्रशासकिय इमारत बांधकाम प्रकरणी जो बांधकाम नकाशा नगररचना व मूल्यमापन संचालनालय यांच्याकडे सादर करून मंजूर केला होता यामध्ये सि स नं ९१ मधील प्रामुख्याने अस्तित्वात असलेली हेरिटेज वूडसाईड बंगला सोडून सर्वच्यासर्व बांधकामे इमारती पाडण्याच्या अटीवर बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती व बांधकाम परवानगी मध्ये सहाय्यक संचालक नगररचना यांनी बांधकाम परवानगी देत असताना अट क्र ०२ मध्ये अतिशय स्पष्टपणे आपल्याकडील प्रस्तावित इमारती बांधकाम नकाशाच्या मंजुरी अंती व प्रारंभ प्रमाणपत्र दिल्यांनतर मुख्याधिकारी महाबळेश्वर यांनी प्रत्यक्ष जागेवर बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी अस्तित्वातील असलेलया सर्व इमारती पाडणे आवश्यक राहील तसेच अट क्र १६ मध्ये कोणत्याही प्रकारचा अटी व शर्तीच्या भंग केल्याचे किंवा पालन न केल्याचे किंवा अटी मध्ये चुकीची माहिती दिल्याचे आढळ्यास सदरची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल असा उल्लेख असल्यामुळे व अस्तित्वातील बांधकामामध्ये प्रामुख्याने पालिका संचालित गिरिस्थान प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालय,अग्निशमन केंद्र,खलीची माळी अळी चे समाजमंदिर या प्रमुख सार्वजनिक हिताच्या इमारतीसाठी दुसरी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करताच पालिकेने मंजूर केलेल्या आराखड्यात ही बांधकामे पाडून फक्त पालिकेच्या नूतन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा समाज विरोधी निर्णय घेतला होता या निर्णयामुळे सध्या शिक्षण घेत असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले होते तर शासकीय अनुदानातून उभे राहिलेले अग्निशमन केंद्र पालिका फंडामधून समाजाच्या विविध कार्यक्रमांसाठी उभारलेले समाजमंदिर जमीनदोस्त होणार होते म्हणून नगरसेवक कुमार शिंदे यांनी कोल्हापूर खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली.
महाबळेश्वर पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला आमचा कोणताही प्रकारचा विरोध नसल्याचे आधीच याचिकाकर्ते कुमार शिंदे यांनी स्पष्ट केले होते मात्र यासाठी इतर इमारतींना कोणताही धक्का लागत कामा नये अशी त्यांची भूमिका त्यांची होती या उलट २०२० साली नगरपालिका इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी तत्कालीन सत्ताधारी गटाच्या नगराध्यक्ष स्वप्नाली शिंदे यांच्या विचाराधीन होते त्यादृष्टीने पावले देखील उचलण्यात आली मात्र पालिकेच्या मालकीच्या या सर्वे मध्ये अस्तित्वात असलेले चटईक्षेत्र पूर्ण क्षमतेपेक्षा अधिक वापरले गेल्यामुळे सदरचा प्रस्ताव पूर्णत्वास गेला नाही म्हणून पालिकेने शासनाच्या विशेष वैशिष्टपूर्ण अनुदानांमधून या जुन्याच इमारतीची दुरुस्थी करण्यासाठी निविदा मागवून काम सुरु केले होते परंतु राष्ट्रवादीच्या १३ नगरसेवकांनी या कामावर हरकती घेत नगरविकास विभागाकडून या कामास स्थगिती घेतली व हे इमारतीचे काम अर्धवट राहिले मात्र आता सत्तेवर आलेल्या सत्ताधार्यांनी प्रशासकीय कार्यकाळात ही इमारत नव्याने बांधण्याचा निर्णय झाला व त्यानुसार पालिकेच्यावतीने बांधकाम आराखडा तयार करून परवानगी घेतली
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ३० एप्रिल रोजी पार पडली यामध्ये याचिकाकर्ते कुमार शिंदे यांच्यावतीने ऍड महेश देशमुख यांनी या सिस ९१ या मिळकतीमध्ये असणाऱ्या शाळेच्या इमारती सध्याची कोर्ट इमारत व समाजमंदिर इमारत पाडू नये म्हणून जोरदार हरकत घेतली याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पालिकेच्यावतीने जो आराखडा मंजूर केला होता त्यामध्ये चूक झाली हे पाहूनच उच्च न्यायालयाने या बांधकामास स्थगिती दिली ही स्थगिती दिल्यानंतर नगरपालिकेच्यावतीने सहाय्यक संचालक नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय यांच्याकडे दि १३ एप्रिल २०२६ रोजी सिस ९१ मध्ये इमारतीचा बांधकामासाठी जादा चटई क्षेत्र मिळण्याबाबतचा नव्याने ”रिलॅक्सेशन”’साठीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विनंती केली की यावर निर्णय होईपर्यंत गिरिस्थान शाळेसह इतर इमारती पाडण्यात येऊ नयेत या अटीवर अखेर आम्ही आमची याचिका मागे घेण्यास आम्ही तयार असलयाचे मा उच्च न्यायालयास याचिकाकर्ते नगरसेवक कुमार शिंदे यांच्या वकिलांनी सांगितले यावर मा उच्च न्यायालयाने, महाबळेश्वर नगर परिषदेच्यावतीने दिनांक १३ एप्रिल २०२६ रोजी सादर केलेला प्रस्ताव, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत ३० एप्रिल पासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत,कायद्यानुसार, निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच विद्यमान न्यायालयीन इमारत या टप्प्यावर पाडली जाणार नाही सद्यस्थितीत केवळ विद्यमान प्रशासकीय इमारत जी अंशतः पाडण्यात आली आहे ती पूर्णपणे पाडली जाईल व सदर इमारतीचे पुनर्बांधकाम हाती घेतले जाईल.व विद्यमान न्यायालयीन इमारतीचा विचार करता,सदर इमारत केवळ तेव्हाच पाडली जाईल, जेव्हा न्यायालय नवीन बांधण्यात आलेल्या इमारतीत स्थलांतरित होईल अश्या प्रकारची निवेदने मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी दिलेले ‘हमीपत्र’ म्हणून न्यायालयाने स्वीकारली आहेत.मा उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते कुमार शिंदे यांच्या वकिलांना विचारणा केली की याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाच्या दिनांक २८ एप्रिल च्या आदेशानुसार या न्यायालयात अनामत म्हणून जमा करण्यात आलेली पाच लाख रुपयांची रक्कम ही “मुंबई उच्च न्यायालय, कोल्हापूर खंडपीठ बार असोसिएशन” यांना आर्थिक मदत म्हणून देता येईल का ? यावर याचिकाकर्ते कुमार शिंदे यांनी उद्दातहेतूने ही पाच लाख रुपयांची रक्कम देणगी म्हणून दिली.
पुढे बोलताना कुमार शिंदे यांनी,नूतन प्रशासकीय पालिकेचे बांधकाम करताना अस्तित्वातील बांधकामे न पडता बांधकाम पूर्ण केल्यास शासकीय अनुदानातून बांधण्यात आलेल्या इमारतीसह अग्निशमन केंद्र,समाजमंदिर हे अनधिकृत म्हणून घोषित होण्याची शक्यता आहे असे झाल्यास याची जबाबदारी केवळ सत्ताधारी गटाची असेल त्यांना महाबळेश्वरची जनता माफ करणार नाही महाबळेश्वर तालुका हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो याठिकाणी बांधकामे करायचे झाले तर स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित आहेत या ठिकाणी बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्च स्तरीय सनियंत्रण समिती आहे त्यामुळे नगररचना व मूल्यमापन संचालनालय हे कायद्याच्या चौकटीत राहूनच याबाबतचा निर्णय घेईल असा आम्हाला विश्वास आहे पालिकेने १३ एप्रिल रोजी अधिकच्या बांधकामासाठी चटईक्षेत्र मिळण्याबाबतचा पाठवलेला प्रस्ताव जर अमान्य झाल्यास शैक्षणिक इमारती पडण्याचा निर्णय सत्ताधारी गटाने घेतला तर पुन्हा न्यायालयीन लढाईसह रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा उभारण्याचा निर्धार कुमार शिंदे यांनी केला आहे
