महाराष्ट्रातील पर्यटनाच्या जागतिक ब्रँडिंगसाठी व्यापक आराखडा तयार करणार-मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई: राज्यातील पर्यटन विकासासाठी व्यापक आराखडा तयार करण्यात येत असून महाराष्ट्राचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडिंग करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्राला देशातील अग्रक्रमाचे पर्यटन राज्य बनवण्यासाठी ठोस पावले उचलले जातील, असे पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
विधानसभा नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावावर पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते.विविध सदस्यांनी पर्यटन विभागासंदर्भात मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे नमूद करत मंत्री देसाई म्हणाले, गतवर्षी पर्यटन विभागासाठी सुमारे १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित झाला असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे २०९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील गडकिल्ले, समुद्रकिनारे, धार्मिक स्थळे आणि नैसर्गिक पर्यटन स्थळे जागतिक पर्यटन नकाशावर आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. राज्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडिंग करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
महाबळेश्वर आणि पाचगणी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महापर्यटन महोत्सवा’ला परदेशी पर्यटकांचा प्रतिसाद मिळाल्याचा उल्लेख करत, अशा उपक्रमांमधून महाराष्ट्राची संस्कृती, खाद्यपरंपरा आणि कला जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या उपक्रमांतर्गत ‘नमो पर्यटन’ योजनेद्वारे राज्यातील निवडक पर्यटनस्थळी सुविधा केंद्रे उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच विदर्भातील कल्याणेश्वर, हनुमानगडी, नवेगाव यांसारख्या पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठीही नवीन प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार असून, संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल. गोव्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडणाऱ्या सुलभ रस्ते संपर्कामुळे कोकण पर्यटनाला चालना मिळेल असेही ते म्हणाले.
धार्मिक स्थळांच्या विकासाबाबत मंत्री देसाई म्हणाले, तीर्थक्षेत्रे मुख्यतः ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीत असली तरी पर्यटकांची मोठी वर्दळ असलेल्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार पर्यटन विभागाकडून मदत केली जाईल.सदस्यांनी केलेल्या अतिरिक्त निधीच्या मागण्यांचा विचार करून आगामी पुरवणी मागण्यांमध्ये आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
