पत्रकारांशी उर्मट वर्तन महागात; महाबळेश्वर एसटी आगारातील अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई
सातारा विभागीय नियंत्रकांचा तातडीचा निर्णय; पत्रकार संघटनांकडून कारवाईचे स्वागत
महाबळेश्वर-महाबळेश्वर एसटी आगारातील एका अधिकाऱ्याने प्रवासी आणि पत्रकारांशी केलेल्या उद्धट व अयोग्य वर्तनाचे गंभीर पडसाद उमटले असून, या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. सातारा विभागीय नियंत्रक ज्योती गायकवाड यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत घेतलेला हा निर्णय महाबळेश्वर एसटी आगारात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
नेमकी घटना काय?
रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्याने महाबळेश्वरमध्ये पर्यटकांची मोठी गर्दी होती. शहरात झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे एसटी बससेवेवर परिणाम झाला होता. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने काही बस नियोजित वेळेच्या अर्धा तास आधी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, बस फुल्ल होऊनही ती वेळेत रवाना न झाल्याने प्रवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. आपली पुढील बस किंवा रेल्वे चुकण्याची भीती असलेल्या प्रवाशांनी यासंदर्भात जाब विचारला, ज्याचे रूपांतर शाब्दिक वादात झाले.
पत्रकारांशी गैरवर्तन भोवले
या गोंधळाच्या वेळी तिथे उपस्थित असलेल्या पत्रकारांनी घटनेचे चित्रीकरण करण्यास सुरुवात केली. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्याने पत्रकारांशी अत्यंत उद्धट भाषेत संवाद साधल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले आणि पत्रकारांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
पत्रकार संघटना आक्रमक
या घटनेनंतर सातारा जिल्हा पत्रकार संघ, सातारा पत्रकार संघ आणि डिजिटल मीडिया परिषदेसह विविध पत्रकार संघटनांनी तीव्र निषेध नोंदवला. पत्रकारांशी गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरण अवलंबण्याची मागणी संघटनांनी लावून धरली होती.
प्रशासनाचा कठोर पवित्रा
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सातारा विभागीय नियंत्रक ज्योती गायकवाड यांनी पत्रकारांची दिलगिरी व्यक्त केली. “पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. त्यांच्याशी सन्मानाने वागणे हे प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य आहे,” असे सांगत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या वर्तनाची दखल घेऊन त्याचे निलंबन केल्याचे जाहीर केले.
या कारवाईमुळे एसटी प्रशासनाने शिस्तभंगाच्या बाबींमध्ये कठोर भूमिका घेतल्याचा संदेश गेला आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ताकीद देण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पत्रकार संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, ही कारवाई म्हणजे लोकशाहीच्या मूल्यांची जपणूक असल्याचे म्हटले आहे.
