सातारा जिल्ह्यातील 6.5 लक्ष सभासद असलेल्या विविध कार्यकारी विकास सेवा सोसायटीच्या पारदर्शी कारभारासाठी CCTV बसवणेची श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्था महाराष्ट्र राज्य यांची मागणी शासन प्रशासनाकडून मान्य…
कोरेगाव ::–सातारा जिल्ह्यातील ९५३ विकास सेवा सोसायटीतील शेतकरी वर्गाची छुपी सावकारी, बोगस कर्ज प्रकरणे, मयत कर्ज प्रकरणे इत्यादी प्रकारची फसवणूक थांबुन आर्थिक पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रत्येक विकास सेवा सोसायटीमध्ये CCTV यंत्रणा कार्यान्वित करणेबाबत श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांचा शासन व सहकार प्रशासन यांच्याकडील पाठपुराव्याला यश आले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील ९५३ विकास सेवा सोसायटीचे सभासद हे तेथील शेतकरी असून त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेण्याचा प्रकार निदर्शनास आले आहेत.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांनी विषयांकित प्रकरणी त्यांचे स्तरावरुन उचित कार्यवाही करून अर्जदारास समर्पक उत्तर देणे व आवश्यक त्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास सादर करणेच्या सूचना महाराष्ट्र शासन सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, यांनी दिनांक : ०२ मे, २०२३ रोजी
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.यांना केल्या . उपरोक्त पत्रात सातारा जिल्ह्यातील ९५३ विकास सेवा सोसायटीतील शेतकरी वर्गाची छुपी सावकारी, बोगस कर्ज प्रकरणे, मयत कर्ज प्रकरणे याबाबत होत असलेल्या फसवणुकीच्या अनुषंगाने तक्रार करण्यात आली असून सोसायटीच्या व्यवहारामध्ये आर्थिक पारदशर्कता राखण्यासाठी आपल्या स्तरावरुन उचित कार्यवाही करण्यात यावी व श्री. किशोर शिंदे यांना आपले स्तरावरुन समर्पक उत्तर द्यावे. तसेच त्यांनी केलेल्या तक्रार/विनंतीच्या अनुषंगाने आपल्या कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या संपूर्ण कार्यवाहीचा स्वयंस्पष्ट, वस्तुस्थितीदर्शक व अचूक कारवाईसूचक अहवाल आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह या कार्यालयास तात्काळ सादर करावा असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
सहकार आयुक्त कार्यालयाने सातारा जिल्हा उपनिबंधक यांना 3 एप्रिल 2024 रोजी कारवाई व अहवालाची स्पष्ट मागणी केली. त्यानुसार सातारा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने, जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुका सहायक निबंधक यांना दिलेल्या निर्देश अहवाल व सर्व तालुका सहायक निबंधक यांनी तालुका पातळीवर सर्व विकास सेवा सोसायटीना दिलेल्या निर्देशतून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातील विकास सेवा सोसायटीत CCTV बसवण्याच्या अंमलबजावणीचा अहवाल दिनांक 10 मे 2024 ला सहकार आयुक्त, शासनाला सादर केला आहे.
मागील 2 वर्षात श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्थेच्या पाठपुराव्याला यश प्राप्त झाले असून, याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आग्रही राहील व जिल्ह्यातील शेतकरी, शासन फसवणूकीला आळा बसवण्यासाठी कटिबद्ध राहील.
असे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री किशोर शिंदे यांनी नमूद केले आहे.
