सुरक्षित शहरांसाठी सीसीटीव्हीचे प्रभावी सुरक्षा कवच निर्माण करण्यात यावे-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या सनियंत्रणासाठी महामंडळाची निर्मिती करा
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक
मुंबई, दि. १७: नागरिकांसाठी भयमुक्त वातावरण राहता यावे यासाठी राज्यात सुरक्षित व गुन्हेमुक्त शहरे करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. यासाठी राज्य शासन आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करीत असून सीसीटीव्ही यंत्रणेचे जाळे मजबूत करण्याचादेखील समावेश आहे. येत्या काळात सुरक्षित शहरांसाठी सीसीटीव्हीचे जाळे मजबूत करून प्रभावी सुरक्षा कवच निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने गृह, नगरविकास विभागाच्या समन्वयातून सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या प्रभावी उपयोगासाठी, शहरांमधील खासगी सीसीटीव्ही डेटाचा गुन्हे तपासासाठी उपयोग करणे आणि शूटिंग बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी महामंडळाची निर्मिती करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
विधान भवन येथे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, सीसीटीव्ही यंत्रणेवर आधारित महानेत्रा धोरण आणि महाराष्ट्र अनमॅन्ड सिस्टीम धोरण अंतिम करावे. सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अनुषंगाने सामान्यपणे लागणाऱ्या सेवांसाठी यंत्रणा निर्मिती करावी. भविष्य हे मानवी हस्तक्षेपणाशिवाय कृतिशील असणारे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने नवनवीन संशोधन यामध्ये होत आहेत. शासनातही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय करता येणे शक्य असलेल्या कामांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. त्यासाठी ‘ म्युजिक’ (महाराष्ट्र अनमँड सिस्टीम अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन) या नव्या महामंडळाची निर्मिती करावी. या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान तसेच मानवी हस्तक्षेपाशिवाय करण्यायोग्य कामांमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे शक्य होईल.
सध्या कृषी विभागात ड्रोन तंत्रज्ञान उपयोगात येत आहे. या तंत्रज्ञानाचा मानवी आयुष्यासाठी सकारात्मक उपयोग आहे .या क्षेत्रात ड्रोन संशोधन महत्त्वाचे असून ड्रोनची निर्मिती, त्यामधील सॉफ्टवेअर तसेच ड्रोनचा विघातक कार्यासाठी होणारा उपयोगही थांबवायला हवा. अशा सर्व बाबींचा समावेश नवीन धोरणामध्ये असावा. शहरांमध्ये निर्माण करण्यात येत असलेले सीसीटीव्ही यंत्रणेवर इंटिग्रेटेड कंट्रोल अँड कमांड सेंटर असावे. कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमध्ये या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सहभाग असावा. तसेच खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानाने युक्त ही केंद्र असावीत. या संपूर्ण परिसंस्थेच्या निर्मितीमधून या क्षेत्रात जागतिक स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र कुठेही कमी असणार नाही, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
राज्याकडे विविध योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर डेटा आहे. हा डेटा महासारथी पोर्टलवर उपलब्ध आहे.
या डेटाचा योजनांना अधिकाधिक लाभ देण्यासाठी कशा पद्धतीने उपयोग झाला पाहिजे, याबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या महासारथी धोरणाची निर्मिती करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (कृषी) विकास रस्तोगी, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती आदी उपस्थित होते. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी सादरीकरण केले.
