अनुसूचित जातीच्या अत्याचार पिडीतांना संरक्षणाबरोबर न्याय देण्याची प्रशासनाची भूमिका– जिल्हाधिकारी संतोष पाटील
सातारा : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार पिडीतांना संरक्षणाबरोबर न्याय देण्याची प्रशासनाची भूमिका आहे. अत्याचार पिडतांचे चार्जशिट न्यायालयात दाखल होण्यासाठी जातीचा दाखला लागतो. ज्या पिडीताकडे जातीचा दाखला नाही अशांची सामाजिक न्याय विभागाने त्यांच्याकडून कागदपत्रे घेऊन जातीचे दाखले काढून द्यावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे बैठक जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीला समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनिल चव्हाण यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पिडीतांना जातीचे दाखले मिळावे यासाठी संबंधित प्रातांधिकारी याच्याशी बोलण्यात येईल, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत अशांची स्थानिक चौकशी करुन जातीचा दाखला देण्यात येईल, यासाठी पोलीस प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. खून किंवा अत्याचार प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील पात्र एका वारसास शासकीय अथवा निमशासकीय नोकरी देण्याबाबत कार्यवाही पुर्ण करावयाच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी दिल्या आहेत.
