मुंबईत मरिना प्रकल्प, केंद्र सरकारकडून ८८७ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी
मुंबईला जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने ८८७ कोटी रुपयांच्या ‘मरीना केंद्र’ विकसित करण्याच्या योजनांना शुक्रवारी मंजुरी दिली. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामध्ये नौवहन, सागरी पर्यटन, मनोरंजन केंद्रे विकसित केली जाणार आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच केंद्राकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याने याकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे.
‘विकसित भारत मुंबई मरीना’ असे या प्रकल्पाचे नाव असून या प्रकल्पामुळे जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा निर्माण होईल, असा विश्वास केंद्रीय बंदरे आणि जहाजबांधणी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी व्यक्त केला. नौवहन, बंदर आणि सागरी पर्यटनाच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या विकासाला या प्रकल्पामुळे चालना मिळणार आहे. त्याशिवाय या प्रकल्पामुळे खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, नवी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, किनारपट्टी भाग विकसित करून सार्वजनिक वापरासाठी ते खुले केले जातील, असे बंदरे व जहाजबांधणी मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मंत्रालयाने बंदर प्राधिकरणाच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे आणि निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. निविदा प्रक्रियेची मुदत २९ डिसेंबर आहे. महाराष्ट्र सरकार मुंबई बंदरातील मोकळ्या भूखंडावर पूर्वेकडील समुद्रकिनारा विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारचा ‘मरीना’ प्रकल्पही पूर्वेकडील समुद्रकिनाऱ्याला शहरातील एक नवीन आकर्षण बनवण्याच्या योजनेचा एक भाग आहे.
सुमारे १२ हेक्टर क्षेत्रफळावर नियोजित असलेल्या या प्रकल्पामध्ये ३० मीटर लांबीच्या ४२४ नौका बसविण्याची क्षमता. खाजगी माध्यमातून समुद्रकिनाऱ्यावरील सुविधांचा विकास. ज्यामध्ये मरीना टर्मिनल इमारत, नौकानयन प्रशिक्षण केंद्र, सागरी पर्यटन विकास केंद्र, हॉटेल व क्लबहाऊस सुविधा, कौशल्य विकास केंद्राची उभारणी. या प्रकल्पामुळे नौकानयन, क्रूझ सेवा, आदरातिथ्य आणि संबंधित क्रियाकलापांमध्ये २००० हून अधिक रोजगारांची निर्मिती. किनारी पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग
हा प्रकल्प सरकारी-खासगी तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. मुंबई बंदर प्राधिकरण अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (ईपीसी) आधारावर किनारी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सुमारे ४७० कोटी रुपये गुंतवेल आणि खासगी माध्यमातून ४१७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या गुंतवणुकीतून किनारी सुविधा विकसित केली जाणार आहे.
