महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी कायद्यांची माहिती; महाबळेश्वरमध्ये जनजागृती अभियान
तीन शैक्षणिक संस्थांमध्ये कौटुंबिक हिंसाचार, पॉक्सो, बालविवाह, हुंडा प्रतिबंध व POSH कायद्याबाबत मार्गदर्शन
महाबळेश्वर : जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सातारा यांच्या अंतर्गत अभय केंद्र व संरक्षण अधिकारी कार्यालय, महाबळेश्वर यांच्या वतीने महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या विविध कायद्यांबाबत तीन दिवसीय जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. संरक्षण अधिकारी श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थ्यांसह मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध कायदे आणि योजनांची सविस्तर माहिती दिली.
दि. ८ सप्टेंबर रोजी गिरिस्थान आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज, दि. ९ सप्टेंबर रोजी सेठ गंगाधर माखरीया हायस्कूल, तर दि. १० सप्टेंबर रोजी सौ. डी. एन. छाबडा हायस्कूल, महाबळेश्वर येथे हा जनजागृती उपक्रम घेण्यात आला.
यावेळी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ याबाबत माहिती देताना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आर्थिक व लैंगिक छळाच्या विविध प्रकारांची माहिती देण्यात आली. कुटुंबातील व्यक्तीकडून महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराविरोधात कायदेशीर संरक्षण आणि उपलब्ध उपाययोजनांबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले.
तसेच बाल न्याय कायदा २०१५, पॉक्सो कायदा २०१२, बालकामगार प्रतिबंधक कायदा आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ याबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यात आली. बालकांवरील अत्याचार, लैंगिक शोषण, बालकामगार व बालविवाह यांसारख्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी नागरिकांनी जागरूक राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
बालकांशी संबंधित कोणतीही संशयास्पद किंवा अत्याचाराची बाब निदर्शनास आल्यास चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच बालविवाहामुळे होणारे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दुष्परिणाम आणि बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही माहिती देण्यात आली.
हुंडा प्रतिबंध कायदा १९६१ अंतर्गत हुंडा देणे-घेणे तसेच हुंड्याची मागणी करणे हा गुन्हा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हुंड्यासाठी महिलांचा छळ, मारहाण किंवा त्रास होत असल्यास उपलब्ध कायदेशीर तरतुदी आणि मदत मिळविण्याच्या मार्गांची माहिती देण्यात आली. महिलांनी गरज भासल्यास महिला हेल्पलाइन १८१ किंवा पोलीस हेल्पलाइन ११२ वर संपर्क साधावा, असे सांगण्यात आले.
याशिवाय कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ (POSH Act) याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले. लैंगिक छळाची व्याख्या, कामाच्या ठिकाणाची व्याप्ती, अंतर्गत तक्रार समिती व स्थानिक समितीची भूमिका, नियोक्त्याच्या जबाबदाऱ्या तसेच तक्रार निवारणाची प्रक्रिया याबाबत माहिती देण्यात आली. कार्यालयांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार समिती’चा फलक दर्शनी ठिकाणी लावण्याबाबतही सूचना करण्यात आली.
यावेळी बालसंगोपन योजनेची माहिती देताना १८ वर्षांखालील एक पालक किंवा दोन्ही पालक मयत असलेल्या बालकांना शिक्षणासाठी शासनाच्या योजनेअंतर्गत दरमहा २,२५० रुपयांचा लाभ मिळू शकतो, अशी माहिती देण्यात आली.
कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थितांना त्यांच्या शंका व प्रश्न विचारण्याचे आवाहन करण्यात आले. संरक्षण अधिकारी चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थितांच्या प्रश्नांचे निरसन केले. तसेच संरक्षण अधिकारी कार्यालयाचा पत्ता व संपर्क क्रमांक देऊन आवश्यकतेनुसार कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले.
महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी कायद्यांची माहिती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक असून, अशा जनजागृती कार्यक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये कायदे, हक्क आणि संरक्षणाच्या उपाययोजनांबाबत जागरूकता निर्माण होत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. उपस्थितांचे आभार मानून कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.
