पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी नुकसानभरपाईच्या धोरणास मान्यता
पोलीस कोठडीतील व्यक्तींच्या मृत्यू प्रकरणात त्यांच्या जवळच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या धोरणानुसार पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या मारहाण, अत्याचार किंवा दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास जवळच्या वारसदारास ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. अशा व्यक्तीस शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे पन्नास टक्क्यांहून कमी कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास दोन लाख आणि त्याहून अधिक प्रमाणात अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
वयोमानानुसार, किंवा कोठडीत येण्यापूर्वीच्या जुन्या असाध्य आजाराने नैसर्गिकरित्या मृत्यू झाल्यास, अचानक उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती, स्वतःहून वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्यास, कोठडीतून पलायन करताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास, अवाजवी मागणीसाठी उपोषण किंवा वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्याने झालेला मृत्यू या परिस्थितीत ही नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही.
याशिवाय या धोरणात प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे स्वरुप, वैद्यकीय तपासण्या, संबंधत प्रमाणपत्रे, अपंगत्वाची पडताळणी, याशिवाय कागदपत्रे व त्यांची पडताळणीचे नियमही व नुकसान भरपाई पद्धतीचे प्रस्ताव सादर करण्याची पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. अशा घटनांची संबंधित जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त ३० दिवसांच्या आत दखल घेऊन याबाबत प्रस्ताव सादर करतील. कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक वेतनातून, निवृत्तीवेतनातून किंवा मालमत्तेतून नुकसानभरपाई रक्कम वसूल कऱण्याची तरतूदही धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
