नियमबाहय बांधकामांवर कारवाईसाठी तहसीलदारांना अधिकार ‘कुंपणच शेत खात असताना अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होणार का ? :- सुर्यकांत पांचाळ ( सामाजीक कार्यकर्ते )
सातारा (महाबळेश्वर ):-सातारा जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे, जमिनीचा नियमबाह्य वापर तसेच अनधिकृत विकासकामांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ ते ५७ अन्वये प्राप्त अधिकार नुसार सातारा जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना प्रदान केले आहेत या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ स्थळपाहणी, पंचनामा, नोटीस बजावणे आणि थेट पाडकामाची कारवाई करणे अधिक गतिमान होणार आहे.
विशेषतः केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार सन २००१ पासून पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील (Eco-Sensitive Zone) म्हणून अधिसूचित असलेल्या महाबळेश्वर-पाचगणी गिरिस्थान परिसरातील अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासाठी हे अधिकार महाबळेश्वर तहसीलदारांना सुपूर्द करण्यात आले आहेत मात्र दुसरीकडे स्थानिक महसूल यंत्रणेच्या भूमिकेवर पर्यावरणप्रेमींनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून प्रत्यक्ष कारवाईबाबत तीव्र संशय व्यक्त केला आहे.
‘कुंपणच शेत खात असताना कारवाई होणार का ? महाबळेश्वर येथील सामाजिक व पर्यावरण कार्यकर्ते श्री.सूर्यकांत उर्फ (बाळासाहेब )पांचाळ यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या या अधिकारांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर संशय व्यक्त केला आहे श्री .पांचाळ यांनी प्रशासकीय भूमिकेवर तोफ डागत म्हटले की “गेल्या अनेक वर्षांपासून महाबळेश्वर-पाचगणी परिसरात शेकडो अनधिकृत बांधकामे तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या ज्या त्या कार्यक्षेत्रात उघडपणे उभी राहत आहेत ही बांधकामे सुरू असतानाच त्यांना वेळीच ‘जैसे थे’ स्थगीती आदेश देऊन संबंधितांवर आणि बांधकामांवर आजपर्यंत कठोर कारवाई का करण्यात आली नाही?”
सुर्यकांत पांचाळ यांनी पुढे आरोप केले की पडीक मिळकतींवर प्रत्यक्षात पीक नसताना पीक-पाणी दाखवणे, तसेच ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष घरपड किंवा पत्राशेड अस्तित्वात नाही अशा ठिकाणी महसूल दप्तरी नोंदी करण्याचे प्रकार होत आसलेची शक्यता व्यक्त केली आहे अशा नियमबाह्य नोंदींचा आधार घेऊन डोंगर उतारांवर व अन्य ठिकानी मोठ्या प्रमाणावर काँक्रीटीकरण करून आलिशान बंगले आणि फार्महाऊस उभारले जात आहेत.
महाबळेश्वर तालुक्यात ज्यां शासकीय संबधीतांवर पर्यावरण संरक्षनाची जबाबदारी असताना केंद्रीय भारत सरकार पर्यावरण संवेदनशिल महाबळेश्वर तालुका हददीत चालू काळात आजही पर्यावरणाचा ऱ्हास करून राजरोसपणे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड व बेकायदेशीर उत्खनन तसेच नियम बाहय बांधकामे उभारली जात आहेत अशा अनधिकृत बांधकामांची यादी प्रशासनाकडे उपलब्ध असूनही स्थानिक पातळीवर महसूलचे ‘कुंपणच शेत खात असल्याने’ ठोस कारवाई होत नाही.
केवळ अधिकार देऊन चालणार नाही तर स्थानिक पातळीवर बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहत असताना संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही प्रशासकीय कारवाई झाली पाहिजे अशी ठाम मागणी सामाजीक व पर्यावरणप्रेमी श्री . बाकासाहेब पांचाळ यांनी केली आहे.
चालू वर्षाच्या मार्च महिन्यात महाबळेश्वर – पाचगणी परिसरातील सुमारे २७० अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे निर्देश देत संबंधितांना सात दिवसांची मुदत देऊन प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या होत्या मात्र त्या नोटिसांनंतर अपेक्षित स्वरूपात कोणताही ठोस पाठपुरावा किंवा पाडकाम झाले नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे यापूर्वी अशा तक्रारींची चौकशी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत केली जात असल्याने दिरंगाई होत होती आता तहसीलदारांना थेट अधिकार दिल्याने प्रशासनाकडून वेगवान कारवाईचा दावा केला जात आहे.
सातारा जिल्हा प्रशासनाकडून निश्चित केलेल्या कार्यपद्धती नुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना पारदर्शकता राखण्यासाठी खालील प्रमाणे कठोर कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
१ ) नोंदवही व प्रकरण क्रमांक :- तक्रार प्राप्त होताच अथवा क्षेत्रीय पाहणीत अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास त्याची तालुकास्तरीय नोंदवहीत नोंद करून स्वतंत्र प्रकरण क्रमांक दिला जाईल.
२) जिओ-टॅग्ड (GPS) पुरावे : – प्रत्यक्ष जागेवर महसूल व तांत्रिक अधिकाऱ्यांमार्फत पंचनामा केला जाईल पंचनाम्यात मौजे, गट/सर्व्हे क्रमांक, नगरभूमापन क्रमांक, चतुःसीमा, क्षेत्रफळ व बांधकामाची सद्यस्थिती नमूद करावी लागेल. पंचनाम्याला कायदेशीर बळ देण्यासाठी जागेचे जिओ-टॅग्ड (GPS) डिजिटल फोटो पुरावे म्हणून जतन केले जातील.
३) बांधकामाच्या टप्प्यानुसार कारवाई : – सुरू असलेले अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास तातडीने थांबविण्याची नोटीस दिली जाईल पूर्ण झालेले बांधकाम अनधिकृत असल्यास मूळ पूर्वस्थिती निर्माण करणे किंवा कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल तात्पुरत्या (अस्थायी) बांधकामांवरही स्वतंत्र कारवाई होईल.
४) नोंदणीकृत पोस्ट AD द्वारे नोटीस :- नोटीस बजावताना ती संबंधित मालक किंवा विकासकाला रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारे पाठवणे आणि प्रत्यक्ष जागेवर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
५ )कारवाईचा खर्च संबंधितांकडून वसूल होणार :- कलम ५३ ते ५६ अंतर्गत पाडकाम किंवा प्रशासकीय कारवाईचा झालेला संपूर्ण खर्च संबंधित जबाबदार व्यक्तीकडून ‘जमीन महसुलाची थकबाकी’ म्हणून वसूल केला जाईल.
६ )मासिक अहवाल व न्यायालयीन तत्परता :- तहसीलदारांनी दरमहा केलेल्या कारवाईचा अहवाल उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणीकरणासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच न्यायालयात दाखल याचिका व अवमान याचिकांमध्ये विहित मुदतीत शपथपत्रे सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
आता लक्ष प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे
जिल्हा प्रशासनाने एमआरटीपी कायद्यानुसार तहसीलदारांना अधिकार बहाल करून कायदेशीर चौकट अधिक मजबूत केली असली तरी स्थानिक पातळीवर महसूल यंत्रणेतील साटेलोटे मोडून काढून प्रत्यक्ष पाडकाम होणार का ? आणि महाबळेश्वर-पाचगणीचा संवेदनशील पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी प्रशासन कितपत कठोर पावले उचलणार याकडे आता संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे आणि पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
