जनसुरक्षा कायद्याविरोधात महाबळेश्वर तालुका ओ.बी.सी. संघटना आक्रमक
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची भीती व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे कायद्याला तीव्र विरोध
महाबळेश्वर: महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या जनसुरक्षा कायद्याविरोधात महाबळेश्वर तालुका ओ.बी.सी. संघटना आक्रमक झाली आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होणार असून, परखडपणे आपले विचार मांडणाऱ्या पत्रकार, सामाजिक संघटना आणि सामान्य व्यक्तींना याचा मोठा फटका बसणार असल्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवत महाबळेश्वर तालुका ओ.बी.सी. संघटनेने आज जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना निवेदन सादर केले.
निवेदनात संघटनेने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्रस्तावित जनसुरक्षा विधेयक भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ मध्ये नागरिकांना प्रदान केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे थेट उल्लंघन करणारे आहे. कायद्यातील संदिग्ध आणि व्यापक व्याख्यांमुळे प्रशासनाला कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेवर कठोर निर्बंध लादण्याचे अमर्याद अधिकार मिळतील. यामुळे राज्यात राजकीय, सामाजिक आणि वैचारिक दडपशाही वाढण्याची शक्यता आहे, असा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे.
या विधेयकामुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य समस्यांविषयी बोलताना संघटनेने काही प्रमुख मुद्दे निवेदनात मांडले आहेत:अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश: नागरिकांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास किंवा आपले स्वतंत्र मत मांडण्यास या कायद्यामुळे मोठा अडथळा निर्माण होईल.
सामाजिक संघटनांच्या आंदोलनावर निर्बंध: सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध संघटना आणि स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांच्या न्याय्य आंदोलनांवर देखील या कायद्याच्या आधारे निर्बंध लादले जाऊ शकतात.
अस्पष्ट व्याख्येमुळे अमर्याद अधिकार: कायद्यातील “विविक्षित बेकायदेशीर कृत्ये” ही संकल्पना पुरेशी स्पष्ट नसल्यामुळे प्रशासनाला मनमानी पद्धतीने अमर्याद अधिकार मिळतील आणि ते नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू शकतील.लोकशाही मूल्यांवर नकारात्मक परिणाम: या कायद्यामुळे लोकशाही मूल्यांवर नकारात्मक परिणाम होईल आणि नागरिकांचा सरकारला प्रश्न विचारण्याचा आणि जाब विचारण्याचा हक्क मर्यादित केला जाईल.
निर्भीड पत्रकारांवर गदा: सत्य आणि निर्भीडपणे लेखन करणाऱ्या पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर देखील या कायद्यामुळे गदा येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.महाबळेश्वर तालुका ओ.बी.सी. संघटनेचे अध्यक्ष अनिल लोहार यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना निवेदन सादर केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “हे विधेयक राज्यातील नागरी हक्क आणि लोकशाही मूल्यांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे आमच्या संघटनेच्या वतीने सरकार आणि विधानमंडळ समितीकडे हे विधेयक त्वरित रद्द करण्याची मागणी करत आहोत.”
यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी राजेंद्र धोत्रे, सुनील यादव, विजय गोरे आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. महाबळेश्वर तालुका ओ.बी.सी. संघटनेच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे जनसुरक्षा कायद्याविरोधातील वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
