सरकारी रुबाब खाजगी गाडीवर! पर्यटनासाठी ‘महाराष्ट्र शासन’ पाटीचा सर्रास गैरवापर
भिलार-सरकारी नियमांनुसार, खाजगी वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ किंवा ‘Government of Maharashtra’ अशी पाटी लावणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अनेक अधिकारी पर्यटनाला किंवा खाजगी कामासाठी जाताना याचा गैरवापर करताना दिसत आहेत
सरकारी कामासाठी दिलेल्या अधिकारांचा वापर केवळ कार्यालयीन कामासाठी होणे अपेक्षित असताना, काही अतिउत्साही अधिकारी पर्यटनाला जाताना आपल्या खाजगी गाड्यांवर ‘महाराष्ट्र शासन’ अशा पाट्या लावून कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे समोर आले आहे.
अनेक वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी सुट्ट्यांच्या काळात सहलीला जाताना स्वतःच्या मालकीच्या (Private) गाड्यांचा वापर करतात. टोल नाक्यांवर टोल वाचवण्यासाठी, ट्रॅफिकमध्ये प्राधान्य मिळवण्यासाठी आणि आपला रुबाब दाखवण्यासाठी या गाड्यांच्या पुढे आणि मागे ‘महाराष्ट्र शासन’ असे ठळक अक्षरात लिहिले जाते. वास्तविक, मोटार वाहन कायद्यानुसार हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे.
ज्याप्रमाणे शासकीय अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करताना दिसत आहे त्याचप्रमाणे काही स्थानिक नेत्यांचे नातेवाईक पण अशा पदाचा गैरवापर करताना साधा दिसतात काही लोकांच्या गाडीवर आमदार विधानसभा सदस्य लोकसभा सदस्य असे स्टिकर लावलेली दिसत आहे खरं पाहता ही गाडी खासदार किंवा आमदार यांची स्वतःची आहे का? हेही पाहणे अपेक्षित आहे पदाचा गैरवापर करणे व आशा आमदार खासदार या नावाचा स्टिकर चा वापर करून पोलीस प्रशासन व जनतेची दिशाभूल करून आपल्याला ट्राफिक टोल व इतर सुविधांमध्ये सूट मिळावी यासाठी हा प्रकार करताना दिसत आहेत खरंच ही गाडी आमदार व खासदारची आहे का याची शहानिशा करणे अपेक्षित आहे
शासकीय कामासाठी जेव्हा आपण संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जातो तेव्हा शेजारच्या टेबल वरील अधिकाऱ्याची फाईल दुसऱ्या टेबलवरील अधिकारी घेत नाही कारण तो चार्ज माझ्याकडे नाही असे सांगून हात झटकतात मात्र पर्यटनाला जाताना यांना आपल्या शासकीय पदाचा साक्षात्कार होतो व आपल्या खाजगी गाडीवर पोलीस न्यायाधीश महाराष्ट्र शासन अशा पाटी लावून बिंदास्त फिरताना दिसत आहेत काही जण पोलिसाची टोपी आपल्या बोनेटवर ठेवून एक दहशतच निर्माण करत असल्याचे चित्र दिसत आहेत
कायद्याचा बडगा काय सांगतो?
नियम: केवळ सरकारी मालकीच्या किंवा शासनाने भाड्याने घेतलेल्या अधिकृत गाड्यांवरच ‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिता येते.मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ३९ नुसार, वाहन नोंदणीशिवाय चालवता येत नाही आणि कलम ५० नुसार नंबर प्लेटेस योग्य स्वरूपात असाव्यात. सरकारी पाटीचा गैरवापर कलम १३२ (अनधिकृत ओळख) अंतर्गत गुन्हा आहे. दंड व कारवाईउल्लंघन झाल्यास कलम १७७ नुसार पहिल्यांदा ५०० रुपये दंड, पुनरावृत्तीवर १००० रुपये किंवा तीन महिने तुरुंगवास. RTO किंवा पोलिस वाहन ताब्यात घेऊ शकतात.संबंधित नियममहाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ५०(२) नुसार, खाजगी वाहनांवर फक्त नोंदणीकृत नंबर प्लेटेस असाव्यात. सरकारी “महाराष्ट्र शासन” स्टिकर फक्त सरकारी वाहनांसाठी.
खाजगी वाहन: स्वतःच्या मालकीच्या गाडीवर पदनाम किंवा शासनाचे नाव वापरणे हा फसवणुकीचा प्रकार मानला जातो.
असता रुबाब दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना परिवहन विभाग (RTO) आणि पोलीस प्रशासनाने गाड्यांवर दंड आकारून, तसेच पाटी जप्त करण्याचे आदेश आहेत.
जनतेतून संतप्त प्रतिक्रिया:
सामान्य जनतेला ट्रॅफिकचे सर्व नियम पाळावे लागतात, मात्र नियम बनवणारे अधिकारीच पर्यटनाच्या नावाखाली नियमांची पायमल्ली करत आहेत. “अशा अधिकाऱ्यांवर परिवहन विभागाने तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत,” अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
