आग लागताच आतल्या रुममध्ये सापडला नोटांचा खजिना; न्यायाधीशाची घरातील सर्वात मोठं कॅश कांड उघड; खळबळ
न्यायाधीशाच्या बंगल्यात आग लागली आणि त्यानंतर सापडलं मोठं घबाड, सर्वोच्च न्यायालयानं केली कारवाई.दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. सदर न्यायाधीशांच्या बंगल्यात बेहिशेबी रोकड आढळून आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने बदलीचा निर्णय घेतला. न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्यांच्या मुळ पोस्टिंगवर पुन्हा पाठविण्यात आले आहे. न्या. वर्मा यांनी या प्रकरणावर अद्याप भाष्य केलेले नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी होळीच्या दिवशी आग लागली होती. वर्मा यांचे कुटुंबिय त्यादिवशी घरात नव्हते. त्यांनी फोनवरून अग्निशामक दल आणि पोलिसांना आग लागल्याबाबत माहिती दिली. आग विझवल्यानंतर अग्निशामक दलाला बंगल्यातील काही खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळून आली.
सदर माहिती मिळाल्यानंतर, भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायवृदांची बैठक बोलावली आणि न्या. वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत ते इथे कार्यरत होते. तसेच न्या. वर्मा यांची चौकशी करून त्यांच्याविरोधात महाभियोग कारवाई सुरू करण्यावरही चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून न्या. वर्मा यांना राजीनामा देण्यासही सांगितले जाऊ शकते, अशी माहिती मिळत आहे.
१९९९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक न्यायालयामधील न्यायाधीशांचा भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि न्यायालयीन अनियमिततेच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहिर केली होती. न्यायाधीशांच्या विरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर सर्वात आधी सरन्यायाधीश संबंधित न्यायाधीशांकडून त्यांचे उत्तर मागतात. जर संबंधित न्यायाधीशांचे उत्तर समाधानकारक नसेल आणि चौकशीची आवश्यकता वाटत असेल तर सरन्यायाधीश चौकशी समिती गठीत करू शकतात.
या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे दोन मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असतो. समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरन्यायाधीशांना सदर प्रकार गंभीर वाटत असेल तर ते संबंधित न्यायाधीशांना राजीनामा देण्यास सांगू शकतात.
जर संबंधित न्यायाधीशांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला तर सरन्यायाधीश संसदेला पत्र लिहून संविधानाच्या अनुच्छेद १२४ (४) नुसार कारवाई करण्यासाठी सांगू शकतात.
