लवासा प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली
लवासाप्रकरणी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासह अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात सीबीआयमार्फत कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.
मुंबई : पुण्यातील लवासा प्रकल्पाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकेवरील निर्णय गेल्या आठवड्यात राखून ठेवला होता. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करण्याबाबत आपण अनुकूल नसून याचिका फेटाळण्याकडे आपला कल असल्याचे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते. या याचिकेवर सोमवारी निर्णय देताना ती फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत नंतर उपलब्ध होईल.दरम्यान, याचिकेतील मागणीबाबत दिवाणी अधिकारक्षेत्राचा वापर करून पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेतंर्गत (सीआरपीसी) प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल कऱण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते हे दाखवणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद दाखवून देण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरले आहेत. शिवाय, यापूर्वी दिवाणी स्वरुपाची जनहित याचिका निकाली काढताना संबंधित खंडपीठाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देता येणार नाहीत, असेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले होते.
तत्पूर्वी, या निकालाच्या निष्कर्षाचा आधार देऊन प्रकल्पाला दिलेल्या बेकायदेशीर परवानग्यांबद्दल शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्याची मागणी नाशिकस्थित याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना केली होती. तसेच, या मागणीसाठी नवी याचिका का केली हे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) आणि लोकायुक्तांनी लवासाप्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडेही दुर्लक्ष केले असून लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार, या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. शिवाय, पुणे पोलीस आयुक्तांनी २०१८ मध्ये आपण केलेली तक्रार पौड पोलिसांकडे पाठवली. पौड पोलिसांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाल्यामुळे मे २०२२ मध्ये पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली. त्यावरही काहीच कारवाई न झाल्याने शेवटी मागणीसाठी फौजदारी जनहित याचिका केली, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्याची मागणी करताना केला होता.
लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप तत्वतः खरे असले तरीही त्याला आव्हान देण्यास बराच विलंब झाल्याचे निरीक्षण तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली काढताना नोंदवले होते. याचिकेत केलेले आरोप योग्य असले तरीही कायद्यात केलेले बदलही बेकायदेशीर असल्याचे म्हणता येणार नाही.
