आठव्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारनं दिली मंजुरी, 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा
दिल्ली -केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. आयोग १८ महिन्यांत त्यांच्या शिफारशी सादर करेल. याचा फायदा सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सरकारने जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली होती, परंतु आता त्याची स्थापना मंजूर केली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष असतील. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य असतील. सध्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव असलेले पंकज जैन हे त्याचे सदस्य सचिव असतील.
त्यानुसार, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यांचे काम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर फायद्यांमध्ये आवश्यक बदलांचे परीक्षण करणे आणि शिफारसी करणे आहे.
