ठाकरे बंधूं आणि मराठी बाण्यापुढे अखेर सरकार झुकले हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द
मुंबई : हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्यात मराठी जनतेने आवाज बुलंद केला होता. तसेच हिंदीला विरोध नसून कोणत्याही भाषेची सक्ती खपवून घेणार नाही, असा इशारा शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) दिला होता. अखेर मराठी माणसांचा बुलंद आवाज आणि ठाकरे बंधूनी 5 जुलैला हिंदी सक्तीविरोधात जाहीर केलेल्या मोर्चामुळे सरकारने हिंदी सक्तीबाबतचा शासन निर्णय रद्द केला आहे.
प्राथमिक शालेय शिक्षणात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीचा निर्णय अखेर महायुती सरकारने रद्द केला आहे. या सक्तीविरोधात ठाकरे बंधू 5 जुलै रोजी महामोर्चा काढणार होते. या मोर्चासाठी जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे या मोर्चाच्या धास्तीमुळेच महायुती सरकारने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. हिंदीच्या सक्तीला वाढता विरोध आणि संभाव्य मोर्चे तसेच निदर्शने लक्षात घेऊन महायुती सरकारने हिंदी सक्तीबाबतचा शासन निर्णय रद्द केला आहे. वाढता विरोध घेता हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मनसे, मराठी संघटना आणि जनतेमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे 5 जुलै रोजी ठाकरे बंधूंनी हिंदी सक्तीविरोधी मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. तसेच रविवारी हिंदी सक्तीच्या जीआरची होळी करण्यात आली. यावेळी प्रंचड जनसुमदाय उपस्थित होता. त्यामुळे 5 जुलैच्या मोर्चाची धास्ती घेत त्याआधीच सरकारने यावर पुनर्विचार करत निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली.
