सहकार प्रशिक्षणासाठी राज्यभर एकसमान अभ्यासक्रमाची आखणी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
प्रशिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल व्यवहारांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव
साखर, दुग्ध आणि पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ऊस लागवड नोंदणी, तोडणी व वाहतूक नियोजन, वजनातील पारदर्शकता, साखर उतारा, इथेनॉल निर्मिती, सहवीज निर्मिती आणि उपउत्पादनांचे व्यवस्थापन या विषयांवर विशेष प्रशिक्षण प्रस्तावित आहे.
दुग्ध सहकारी संस्थांसाठी दूध संकलन, गुणवत्ता तपासणी, भेसळ प्रतिबंध, स्वच्छ दूध उत्पादन आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या विपणनावर भर देण्यात येणार आहे. सहकारी बँका व पतसंस्थांसाठी थकीत कर्ज व्यवस्थापन, कर्ज प्रस्तावांचे मूल्यांकन, ताळेबंद विश्लेषण आणि आर्थिक जोखीम व्यवस्थापन या विषयांचा समावेश सुचविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर वसुली अधिकारी, वैधानिक लेखापरीक्षक, प्रशासक आणि अवसायक यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर व व्यावसायिक प्रशिक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे.
प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर देखरेखीसाठी नऊ सदस्यीय मंडळाचा प्रस्ताव
सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी अपर आयुक्त दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव समितीने सादर केला आहे. प्रशिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या प्रतिनिधींचा या मंडळात समावेश करण्याची शिफारस आहे.मंत्री पाटील म्हणाले, प्रशिक्षण निधीचे स्वतंत्र बँक खाते, नियमित लेखापरीक्षण, निधीच्या विनियोगावर शासकीय नियंत्रण आणि प्रशिक्षणाच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन या उपाययोजनांमुळे राज्यातील सहकार प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नुसार सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाची तरतूद यापूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. मात्र, राज्यातील सर्व १७ प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमात समानता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आणि कामगिरीवर आधारित निधी वितरण या नव्या शिफारशींमुळे सहकार क्षेत्राच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनाला अधिक चालना मिळण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.
