पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक
मनोबल उंचावण्यासाठीचा सन्मान, दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला होणार घोषणा
राज्याच्या पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यात येणार आहे. कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक विजेत्यांना रोख पन्नास हजार रुपये, पदक तसेच प्रशस्तीपत्र मिळणार आहे. या सन्मान योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
दरवर्षी महाराष्ट्र दिन १ मेच्या पुर्वसंध्येला मुख्यमंत्री शौर्य पदकांची घोषणा करण्यात येणार आहे. दरवर्षी शौर्य पदकांची निश्चित अशी संख्या राहणार नाही. तर ती राज्यभरातील क्षेत्रीय स्तरावरील कामगिरींबाबतचे अहवाल आणि येणाऱ्या प्रस्तावांच्या अधीन राहून जाहीर केली जातील.
महाराष्ट्रातील गडचिरोली व गोंदिया हे माओवाद प्रभावित जिल्हे आहेत. माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी यासह अंतर्गत सुरक्षा व बाह्य हल्ल्यांपासून सुरक्षेची जबाबदारी महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी धाडसाने आणि शौर्याने पार पाडत असतात. पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदारांच्या धाडसाचे सन्मान करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून दरवर्षी शौर्य, राष्ट्रपती शौर्य आणि अशोकचक्र, किर्तीचक्र अशी विविध पदके दरवर्षी २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट या दिवशी जाहीर केली जातात.
भारतातील पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, मेघालय, मणिपूर, केरळम् अशा राज्यात पोलीस दलातील उत्कृष्ट कामगिरी व कर्तव्यप्राती समर्पणाची दखल घेऊन पुरस्कार दिले जातात. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री शौर्य पदक दिले जाणार आहे. या पुरस्कार निवडीसाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथम निवड समिती असेल. या समितीकडे जिल्हास्तरावरून पोलीस अधीक्षक हे त्या परीक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्याद्वारे, तर पोलीस आयुक्त पोलीस महासंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करतील. शासनस्तरावर गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. त्यानंतर हे प्रस्ताव गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केले जातील. मुख्यमंत्री शौर्य पदक मरणोत्तरही देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री शौर्य पदकासाठी निवड पद्धती, त्यासाठी समितीची रचना आणि अनुषांगिक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
