महाबळेश्वरच्या विकासाचा नवा अध्याय! नवीन प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग मोकळा; लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे व नगरसेवक यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना अखेर यश
महाबळेश्वर –महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, नगररचना विभागाने (टाऊन प्लॅनिंग) सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिल्याने शहराच्या विकासाला नवे बळ मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित भूखंडावरील इतर शाळांच्या इमारती कायम ठेवत नवीन प्रशासकीय इमारतीस परवानगी मिळाल्याने विकास आणि शैक्षणिक हित यांचा समतोल साधण्यात यश आले आहे.
या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आव्हानांवर महाबळेश्वर नगरपरिषदेने कायदेशीर लढा दिला. न्यायालयाने नगरपरिषदेची भूमिका ग्राह्य धरत अडथळे दूर केल्यानंतर लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे व नगरसेवक तसेच मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी प्रकरणाचा पाठपुरावा अधिक वेगाने सुरू ठेवला. त्यानंतर तज्ज्ञांच्या माध्यमातून सुधारित मास्टर प्लॅन तयार करून नगररचना विभागाकडे सादर करण्यात आला आणि त्यास मंजुरी मिळाली. त्या मुळे विरोध करणाऱ्यांना चपराक बसला आहे
शैक्षणिक वारसा असलेल्या इमारती यास कोणतीही बाधा न येता प्रशासकीय इमारतीचे मंजुरी आणणे ही एक मोठे आव्हान नगराध्यक्ष सुनिल शिंदे व नगरसेवक तसेच मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी स्वीकारून त्या मागे पाठपुरावा करून हा प्लॅन मंजूर करून घेतला
या सुधारित आराखड्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, सदर भूखंडातील इतर शाळांच्या इमारती न पाडता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांवर कोणताही परिणाम न होता शहराला आधुनिक प्रशासकीय इमारत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. हा निर्णय विकास आणि जनहित या दोन्ही बाबींचा समतोल राखणारा मानला जात आहे.
प्रस्तावित प्रशासकीय संकुलात विविध शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी कार्यरत होण्याची संकल्पना आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध कामांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणाची उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. “एक शहर – एक प्रशासन” ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरण्याच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
नगराध्यक्ष सुनील शिंदे व नगरसेवक यांनी तसेच मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत न्यायालयीन प्रक्रिया, तांत्रिक मंजुरी आणि प्रशासकीय स्तरावरील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले. विकासाच्या कामात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून देण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याची चर्चा शहरात होत आहे.
या निर्णयामुळे महाबळेश्वरच्या व्यापारी, नागरिक आणि विविध सामाजिक घटकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, शहराला आधुनिक, प्रशस्त आणि सर्वसमावेशक प्रशासकीय इमारत मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
महाबळेश्वरच्या विकासाला नवी दिशा
• न्यायालयीन अडथळे दूर
• नगररचना विभागाकडून सुधारित आराखड्यास मंजुरी
• शाळांच्या विद्यमान इमारती कायम ठेवून नवीन प्रशासकीय इमारतीस परवानगी
• सर्व शासकीय सेवा एकाच छताखाली आणण्याचा मार्ग मोकळा
• लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
“सदैव महाबळेश्वरचा विकास हाच ध्यास” या भूमिकेतून राबविण्यात आलेल्या या प्रयत्नामुळे महाबळेश्वरच्या विकासाच्या इतिहासात आणखी एक महत्त्वपूर्ण पान जोडले गेल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
