आयडीबीआय बँकेवर बोलीसाठी ५ फेब्रुवारीची अंतिम मुदत!
आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य हिस्सा विकण्यासाठी भारत सरकारने आर्थिक बोली लावण्यासाठी ५ फेब्रुवारीची अंतिम तारीख निश्चित केली आहे, जी खाजगीकरण प्रक्रियेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज आणि एमिरेट्स एनबीडीसह पात्र बोली लावणारे आता अंतिम टप्प्यात आहेत. सरकार आणि एलआयसी कर्जदात्याचा ६०.७% हिस्सा विकण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात, ज्यामध्ये यशस्वी बोली लावणाऱ्याला नाव देण्याचे अधिकार मिळतात.
Idbi बँक खासगी गुंतवणूकदारांच्या हाती सोपवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, संभाव्य खरेदीदार असलेल्या निवडक तीन कंपन्यांना बोली लावण्यासाठी ५ फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे, असे या घडामोडींबाबत माहितीगार उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या बँकेच्या खासगीकरणाच्या दिशेने हे एक निर्णायक पाऊल मानले जात आहे.
निवडक बोलीदार कंपन्यांना अंतिम बोलीसाठीची निविदा अर्ज पाठवण्यात आले आहेत. जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’कडून तीन स्पर्धकांना, म्हणजेच कोटक महिंद्र बँक, एमिरेट्स एनबीडी आणि फेअरफॅक्स इंडिया होल्डिंग्ज यांना हे अर्ज पाठवण्यात आले आहेत. या निविदेद्वारे अंतिम अधिग्रहणाची किंमत संभाव्य खरेदीदार नमूद करतील, असे दुसऱ्या एका सूत्रांनी सांगितले.आयडीबीआय बँक ही भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असल्याने, अंतिम बोलीची किंमत ही ‘सेबी’च्या दंडकाप्रमाणे आणि अधिग्रहणासाठी लागू असलेल्या किमतीनुसार असेल, अशी अपेक्षा आहे.
प्रस्तावित व्यवहारानुसार, सरकार आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८ टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आखत आहे, ज्याचे सध्याच्या समभागाच्या बाजार भावानुसार मूल्य सुमारे ३६,००० कोटी रुपये आहे. या व्यतिरिक्त, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) ३०.२४ टक्के हिस्सा विकणार आहे, ज्यामुळे विक्रीसाठी उपलब्ध एकूण हिस्सा ६०.७२ टक्के होईल, ज्याचे एकत्रित अंदाजित मूल्य सुमारे ७२,००० कोटी रुपये आहे.
सुरुवातीला स्वारस्य दाखवणाऱ्या कंपन्यांची रिझर्व्ह बँकेकडून ‘पात्र आणि सुयोग्य’ (फिट अँड प्रॉपर) तपासणी केली गेली. त्यातून पात्र ठरलेले बोलीदार आपली ‘अंतिम बोली’ (आर्थिक निविदा) सादर करतात. ज्याची बोली सर्वात जास्त आणि अटी-शर्तींना अनुरूप असेल, त्याला ‘यशस्वी बोलीदार’ म्हणून निवडले जातो. व्यवहार सल्लागार, आंतर-मंत्रालयीन गटाचे सदस्य आणि बोली लावणाऱ्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत अंतिम निविदा उघडल्या जातील. बोली लावणाऱ्याची निवड झाल्यानंतर, हा प्रस्ताव शिफारशीसाठी आंतर-मंत्रालयीन गटाकडे जातो, त्यानंतर अर्थमंत्र्यांकडून त्याला मंजुरी मिळते. सरकारने अवलंबलेली रणनीती आणि बोली लावणाऱ्यांच्या तयारीनुसार, चालू तिमाहीतच ही प्रक्रिया पूर्णत्वाला नेणे शक्य आहे. यामुळे मार्च २०२६ पर्यंत आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीसाठी यशस्वी बोलीदाराची घोषणा शक्य आहे.
