मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पाच्या कामाची फेरनिविदा काढण्याची सुशांत मोरे यांची मागणी
सातारा दि.२२: कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयावर मुनावळे (ता.जावली) या ठिकाणी १०.११ हेक्टर क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प विकसित करण्याचे काम महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने सुरू केले होते.
मात्र हा परिसर अतिसंवेदनशील व्याघ्र अधिवास क्षेत्राचा भाग असल्याने सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. यानंतर विविध विभागांच्या ना-हरकत परवानग्या मिळाल्याशिवाय प्रकल्पातील कामे सुरू करू नका, असा लेखी आदेश कोयना सिंचन विभागाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला दिला होता. त्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी पर्यटन विकास महामंडळाला अवघ्या दोन परवानग्या मिळवण्यात यश आले आहे. त्यामुळे उर्वरित परवानग्यांअभावी प्रकल्प रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दरम्यान शासनाने प्रकल्पाच्या कामाची काढलेली निविदा रद्द करून सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी श्री. मोरे यांनी केली आहे.
यावेळी बोलताना श्री. मोरे यांनी सांगितले की, जलसंपदा विभाग व जिल्हा परिषद सातारा यांनी आपले ना-हरकत प्रमाणपत्र पर्यटन महामंडळाकडे सादर केले आहे. मात्र वनविभाग, वन्यजीव विभाग, पर्यावरण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत मुनावळे), महसूल विभाग, एमएसआरडीसी या विभागांच्या परवानग्या मात्र अपूर्णच आहेत. यामुळे पर्यावरणीय संवेदनशील ठिकाणी या परवानग्या मिळणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यानच्या काळात या प्रकरणाची राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडूनही (NTCA) गंभीर दखल घेण्यात आली होती. प्रकल्प क्षेत्रात मोठ-मोठी बांधकामे झाल्यानंतर पर्यटनाच्या नावाखाली येथील संवेदनशील निसर्गसंपन्न परिसराची व समृद्ध जैवविविधतेची स्थिती चिंताजनक होईल. त्यामुळे विविध पर्यावरण कायद्यांमधील संवेदनशील तरतुदी लक्षात घेऊन एनटीसीएने तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य वनसंरक्षक महाराष्ट्र राज्य यांना दिले होते. त्यामुळे या अहवालात नेमकं काय दडलयं हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे.
मुनावळे जल पर्यटन प्रकल्पाला शासनाच्या दोन विभागाच्या ना-हरकत परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचीही संमती (Consent to Establish) परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित विभागाच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच आवश्यक त्या परवानग्या मिळवून प्रकल्पाचे कामकाज पुढे जाईल.
हनुमंत हेडे, वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, पुणे
कोयना जलाशयाच्या महत्तम पूरपातळीपासून ७५ मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. सदरहू बांधकाम करिता सर्व विभागांच्या परवानग्या मिळाल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू होणार नाही.
म. म. रासनकर, कार्यकारी अभियंता, कोयना सिंचन विभाग, कोयनानगर
झाडाणी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी अहवाल मंत्रालयात..
देशभर गाजलेल्या झाडाणी (ता.महाबळेश्वर) येथील ६४० एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चंद्रकांत वळवी यांची रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व अनिल वसावे यांची नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आली. त्याचा अहवाल मंत्रालयात महसूलच्या मुख्य सचिवांकडे गेला आहे. तर पियुष बोंगिरवार यांची पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आली. मात्र त्यांचा अहवाल लवकरच मंत्रालयात सादर केला जाणार आहे.
