स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार; सुप्रीम कोर्टाने दिली ‘ही’ शेवटची तारीख
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून (State Election Commission) सुप्रीम कोर्टात अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जावर आज सुनावणी झाली असता, सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Election) पुढील वर्षी होणार आहेत .
अनेक महापालिकांमधील प्रभाग रचना जारी करण्यात आली. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी आरक्षण (Reservation) सोडत काढण्यात आली.सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) चार आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाकडे जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुकीसाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने ही मुदत वाढवली आहे.
आजच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने राज्य सरकारला, “निवडणुका झाल्या आहेत का? मे महिन्यामध्ये आदेश दिला होता. चार महिन्यांत (सप्टेंबर अखेरीस) निवडणुका होणे अपेक्षित होते, असे प्रश्न विचारले. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, “प्रक्रिया सुरू असून,सीमांकन पूर्ण झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला काही मुदतवाढ हवी आहे. अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर कोर्टने आम्ही जानेवारीपर्यंत मुदत का द्यावी? असा प्रश्न केला. यावर राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, “२९ महानगरपालिका आहेत. प्रथमच निवडणुका एकाच वेळी होत आहेत. त्यावर कोर्टाने सांगितले की, “तुमच्या निष्क्रियतेमुळे अक्षमता दिसते. तोंडी कारणे सांगा. यावर वकिल म्हणाले की, “आमच्याकडे ६५००० ईव्हीएम मशिन्स आहेत. आणखी ५०००० हव्या आहेत. आम्ही ऑर्डर दिल्या आहेत”, असे म्हटले त्यामुळे आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारल्याचे दिसून आले.
